अर्थले समयमै सहमति नदिँदा साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको काम रोकिएको सञ्चारमन्त्रीको गुनासो

काठमाडौं ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय र महाशाखाहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउन अंकमा आधारित नजिता प्रणाली लागु गर्ने बताएकी छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्रालयमाताहतका निकाय र महाशाखाहरुको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएको भन्दै अंकमा आधारित नतिजा प्रणालीमार्फत मूल्यांकन गर्ने बताईन्।

त्यसका लागि कार्यतालिका बनाएर हरेक महिनाको प्रगति विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्न पनि उनले सम्बन्धित निकाय र महाशाखाका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिईन्। छलफलमा सबै राम्रो भएजस्तो देखिने तर परिणाममा कमजोरी देखिने कारण के भन्ने प्रश्न गर्दै मन्त्री शर्माले आफ्नो कामप्रति प्रतिबद्ध भएनौं कि भनेर हरेक निकाय, महाशाखा र शाखाको नेतृत्वले समीक्षा गर्नुपर्ने बताईन।

‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको कार्य सम्पादन हेरिरहनुभएको छ, हामीले तपाइँहरुको कार्य सम्पादन हेरिरहेका छौं’, उनले भनिन, ‘हरेक मन्त्रलायका निकाय, महाशाखा, विभाग, शाखाहरुले राम्रो कार्य सम्पादन गरेपछि मात्रै समग्र सरकारको कार्य सम्पादन नतिजा प्रभावकारी हुने भएकाले हामी सबै गम्भीर हुनुपर्छ । हामी कुनै पनि तहका रहेकाहरुले निर्धारित कार्य सम्पादन गर्न सकेनौं भने पद मात्रै ओगटेर बस्नु हुँदैन।’

मन्त्रालयका हरेक निकाय, महाशाखा र विभागहरुले आफ्नो गर्न सक्ने कामको योजना आर्थिक वर्षको अघि नै माइलस्टोनको रुपमा तय गर्ने गरेका हुन्छन् । तर, आफैंले तय गरेका माइलस्टोन कार्यान्वयन गर्न गर्न नसकेको असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्री शर्माले प्रश्न गरिन, ‘गर्न सकिदैन भने योजना बनाउनु हुँदैन तर आफैले छानेका माइलस्टोन योजना किन पूरा भएनन् ?’

अब हरेक महिना नतिजा बढाउने गरी काम गर्न पनि उनले निर्देशन दिईन्।

मन्त्रालयका कतिपय योजनामा अर्थमन्त्रालयले समयमै सहमति नदिंदा पनि काम गर्न समस्या भएको उनले जानकारी दिईन्। मन्त्री शर्माले भनिन, ‘अर्थ मन्त्रालयले समयमै सहमति नदिँदा विभिन्न निकायको पुनःसंरचना, साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना, एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा रोखिएका छन्, यसमा हामीले मन्त्रालयस्तरबाटै पहल गरिरहेका छौं तर संरचना, जनशक्ति र बजेट भएका निकायमा कुनै पनि बहाना चल्दैन, सबै निकायले माइलस्टोन पूरा गरेकै हुनुपर्छ।’

मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले माताहतका निकायहरुको प्रगतिकै आधारमा मन्त्रालयको प्रगति निर्धारण हुने भएकाले कार्य सम्पादन सम्झौताअनुसार काम गर्न र गरेका कार्य प्रगतिको यथार्थ विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गराउन आग्रह गरे। प्रगति विवरण उत्साहजनक नभएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि बहाना नगरी कार्य सम्पादन नतिजा कमजोर बनाउन नपाइने बताए।