काठमाडौं ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडको ८० प्रतिशत शेयर खरिद तथा बिक्री रोक्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
एनसेलको शेयर खरिद बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म यसको शेयर कारोबारको कुनै स्वीकृत तथा सहमति नदिन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको हो।
यस्तै कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने बुझाउनु पर्ने कर र गैर कर एनसेलबाट असुल उपर गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष यथाशीघ्र ल्याउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिदकर्ता क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए नभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
२०८६ मा एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
र एनसेलले हाससम्म लगेको रकमको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मगाउने समितिले निर्णय गरेको छ।
एनसेल आजियाटाको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा आज (मंगलबार) समितिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
समितिमा सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीसँग एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा उनको परिवारको सदस्यको नाम जोडिएको, छानबिन समितिको निष्पक्षता लगायत विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
नियामक निकाय हुँदा पनि किन छुट्टै समिति बनाएको भन्ने सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने, “नियामक निकायले नियमन गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था छ। सो अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रचलित कानुन बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा नियमन तथा कारबाही गर्नेछ। प्राधिकरणलाई यस्तो गर्न कहाँ रोकेको छैन र रोक्ने मनसाय राखेको छैन।”
यो खरिद बिक्री प्रकृयामा राजश्व छलि, नेपाल सरकारमा स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको उल्लघंन भएको आम चासो रहेको र यसबाट नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास र वैदेशिक लगानीको क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भएकाले समिति गठन गरिएको उनको दाबी छ।
यो दूरसञ्चार प्राधिकरणले मात्र गर्न सक्ने स्थिति नभएकाले समिति बनाइएको भनाइ छ।
“यस समितिको काम कारबाहीबाट नियामकको नियामकिय अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप र असर पर्दैन। नियामकले आफ्नो भूमिका कानुनतः गर्छ। सञ्चार मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव, दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत सबै सम्बन्धित निकायहरु संगै बसेर जानुपर्छ भनेर समिति गठन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले कसैसँग सल्लाह नगरी गरेको विषय हैन पर्याप्त छलफल, बहस र साझा निष्कर्श सहित गरिएको हो।”
प्रकाशित: ३ पुष २०८०, मंगलवार
