काठमाडौं ।
नेपालले हालै टिकटक माथि लगाएको प्रतिबन्ध र जारी गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० को बारेमा गंभिर चासो राख्दै एशिया इन्टरनेट गठबन्धन (एआईसी) ले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा इन्टरनेट नीति मुद्दाहरूको समझ र समाधानलाई बढावा दिन गठित ‘एशिया इन्टरनेट कोलिसन’ इन्टरनेट र टेक्नोलोजी कम्पनीहरूको उद्योग सम्बद्ध संघ हो।
गठबन्धनकोतर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक जेफ पेनले हालै सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मालाई पत्र पठाउँदै नेपाल सरकारको हालैका निर्णयहरूले महत्त्वपूर्ण चिन्ताहरू खडा गरेको र ती विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यासहरू विरुद्ध भएको जिकिर गरेको छ। यसका साथै उक्त निर्णय कुनै सार्वजनिक वा सम्बद्द सरोकारबालासँग परामर्श बिना गरिएको बताएको छ।
डिजिटल स्पेसहरूको जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नियमन गर्ने महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै एआईसीले हालको निर्देशिका र नियामक दृष्टिकोणले, एआईसीका सदस्यहरूलाई आफ्ना प्लेटफर्महरू र सेवाहरू नेपाली प्रयोगकर्ताहरू र व्यवसायहरूका लागि उपलब्ध गराउन अत्यन्तै कठिन बनाउने चेतावनी समेत दिएको छ।
“यदि नेपाल टेक्नोलोजी लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न चाहन्छ र डिजिटल रूपान्तरणको आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न चाहन्छ भने, हामी सरकारलाई इन्टरनेटको फाइदाहरू सुरक्षित गर्ने र मानिसहरूलाई हानिबाट सुरक्षित राख्न व्यावहारिक, स्पष्ट नियमहरूका लागि उद्योगसँग काम गर्न आग्रह गर्दछौं,” पत्रमा भनिएको छ।
यसका साथै विश्वव्यापी अभ्यासहरू र स्वतन्त्र र खुला डिजिटल वातावरणको सिद्धान्तहरूले विश्वसनीय, फराकिलो र पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया सञ्चालन गरेर नेपाल लगानी, रोजगारी सृजना र आफ्ना नागरिकको अधिकारलाई प्रवर्द्धन गर्ने अग्रगामी नीतिहरू लागू गर्न सक्षम हुने दाबी पत्रमा गरिएको छ।
एशिया इन्टरनेट कोलिसनले हालै जारी निर्देशिका तत्काल कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको भन्दै यस भित्र सामाजिक सञ्जाल उद्योगका प्राथमिक चासो, परामर्श तथा संक्रमणकालीन अवधिनै नराखिएकोमा आपत्ति जनाएको छ।
“यसले व्यवसायहरूका लागि परिचालन चुनौतीहरू खडा गर्दछ जसले गर्दा निर्देशनलाई उपयोग बिहिन बनाउँछ। मन्त्रालयमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको अनिवार्य दर्ताले पनि गहिरो चिन्ताहरू खडा गरेको छ, किनकि यसले प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ र डिजिटल स्पेसमा नवप्रवर्तनलाई रोक्न सक्छ,” सञ्चार मन्त्रीलाई पठाईएको पत्रमा भनिएको छ, “२४ घण्टा भित्र सामग्री हटाउने कडा आवश्यकतामा उचित प्रक्रियागत अभाव रहेको छ, जसले सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको आधारभूत सिद्धान्तहरू अनुरूप उचित समीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने क्षमतामा बाधा पुर्याउँछ।”
यस्तै, टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धपछि, अन्य धेरै सामाजिक सञ्जाल एप्लिकेसनहरु निषेध गर्ने बारेमा सरकार केन्द्रित रहेको आशंका गर्दै कोलिसनले कानुनी प्रावधानहरू ठीकसँग स्थापित नगरी यी एप्सलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरू विरुद्ध भएको उल्लेख गरेको छ।
“हामी एक पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रियाको महत्त्वलाई जोड दिन चाहन्छौं, अचानक हुने प्रतिबन्धहरूले लगानीकर्ताको भावनालाई नकारात्मक असर पार्न सक्छ र सरकारको डिजिटल नेपाल लक्ष्यहरूलाई बाधा पुर्याउँछ।”
यसका साथै एशिया इन्टरनेट गठबन्धनले मन्त्रीसँग यस बारेमा व्यापक छलफल र बहसका लागि छिटो भन्दा छिटो बैठक र भेटघाट गर्न चाहेको जानकारी समेत दिएको छ।
यो पनि हेर्नुस्-
सामाजिक सञ्जाललाई तीन महिनाभित्र सूचीकरण गराउन आदेश, सूचीकरण नभए रोक लगाउने चेतावनी
प्रकाशित: २० मंसिर २०८०, बुधबार
