टिकटक प्रतिबन्ध संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको गम्भीर उलङ्घन भएको सरोकारबालाहरुको ठहर

काठमाडौं ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको गम्भीर उलङ्घन भएको भन्दै सरोकारबालाहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

उनीहरुले यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रहार भएको तथा नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने निष्कर्ष निकालेका छन्।

आजै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै डिजिटल फ्रिडम कोअलिसन, डिजिटल राइट्स नेपाल, सेन्टर फर मिडिया रिसर्च, नेपाल अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), नेपाल मानवाधिकार संगठन, फ्रिडम फोरम नेपाल, इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टीच्यूट, मिडिया एक्सन नेपाल, डिजिटल मिडिया फाउण्डेशन, फोरम फर डिजिटल इक्वालीटि, एजुकेटिङ नेपाल, युथ आइजीएफ नेपाल, नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेशन, सेन्टर फर साईबर सेक्युरीटि रिसर्च एण्ड इनोभेसन (सिएसआरआई), ईन्फरमेशन सेक्यूरिटी रेस्पोन्स टिम नेपाल (एनपीसर्ट) लगायतका संस्था तथा व्यक्तिहरुले गंभिर आपत्ति व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति हामी गहिरो चिन्ता र निराशा व्यक्त गरेका छन्।

जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूति कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको आधारशिला हो, जसले व्यक्तिहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्ने तथा सूचनामा पहुँच पाउने मौलिक अधिकारलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नागरिकलाई आफ्नो विचार राख्न, सार्वजनिक बहस गर्न, रचनात्मकतालाई बढावा दिन, साना तथा मझौला उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्धन गर्न  तथा मनोरञ्जनकाको लागि प्लेटफर्म उपलब्ध गराउन खेल्ने भूमिका पहिचान गर्न आवश्यक छ। यस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरू पछिल्ला दिनहरूमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको उत्तम माध्यमको रूपमा स्थापित भएको छन्।”

उनीहरुले कुनै सामाजिक सञ्जालको माध्यममा खास कुनै विवादित सामग्रीले उत्पन्न गर्ने समस्या मुलुकको संविधान तथा संवैधानिक व्यवस्थाको अधीनमा बनेका ऐन तथा कानुनबाट सम्बोधित हुन सक्छन् र यसै अनुरुप सम्बोधन गरिनु पर्नेमा जोड दिँदै यसरी प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने निर्णय संवैधानिक तथा विभिन्न समयमा भएको आन्दोलन तथा  निर्वाचनबाट प्राप्त  जनादेश विपरीत रहने समेत निष्कर्ष निकालेका छन्।

सरकारको यस निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १७ (२)(क) मा उल्लिखित अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको सञ्चारको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति एवं मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा १९ समेतको उल्लङ्घन गरेको उनीहरुको ठहर छ।

टिकटकलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएर सञ्चार र अभिव्यक्तिको यो महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मलाई रोक्ने, नेपाली नागरिकहरूको अनलाइन कुराकानीमा संलग्न हुने, उनीहरूको दृष्टिकोण साझा गर्ने र विश्वव्यापी डिजिटल समुदायमा सहभागी हुने अवसरलाई सीमित गर्ने सरकारको नियत देखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै यस्तो प्रतिबन्धले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू र साना तथा मझौला उद्यमहरुको आर्थिक अवसरहरूमा प्रतिकूल असर पारी उनीहरुको व्यवसायिक स्थायित्वमा गम्भीर जोखिम पर्ने देखिएको उल्लेख छ।

“सरकारलाई यस निर्णयमा पुनर्विचार गर्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक रूपमा संरक्षित अधिकारलाई हनन नगरी वैध सरोकारहरू सम्बोधन गर्ने वैकल्पिक उपायहरू खोज्न आग्रह गर्दछौँ। टिकटक प्लेटफर्ममा प्रचलित कानुन विपरीतका कुनै गैरकानुनी सामग्री भएमा कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही उपचार खोज्न तथा संविधानले आत्मसात् गरेको  लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही प्लेटफर्मको जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्न पहल गर्न हामी सरोकारवाला सबैमा आह्वान गर्दछौँ,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

सरोकारबाला संस्था तथा व्यक्तिहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच, सामाजिक सञ्चार, रचनात्मकता र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई बढावा दिन डिजिटल प्लेटफर्मको परिवर्तनकारी सम्भावनालाई मान्यता दिँदै सार्वजनिक हितको संरक्षण र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान आवश्यक भएको भन्दै यो निर्णय सच्याउन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरेका छन्।

हेर्नुस् विज्ञप्ती-