मेटा र टिकटकलाई हमास बारेको भ्रामक सामग्रीको जानकारी दिन ईयूले तोक्यो समयसीमा

Technology Khabar ४ कार्तिक २०८०, शनिबार

काठमाडौं ।

ईयूले टिकटक र मेटालाई औपचारिक रूपमा इजरायल-गाजा द्वन्द्व सम्बन्धी तिनीहरूको प्लेटफर्ममा भएको विकृतिको सम्भावित प्रसारको बारेमा जानकारी प्रदान गर्न भनिएको छ।

यसअघि उनीहरूलाई ब्लकको चिन्ताको जवाफ दिन २४ घण्टाको समय दिइएको थियो। तर त्यो अनुरोधले कानुनी आधार बोकेको छैन, जबकि यो पछिल्लो मागले गर्ने बीबीसीले रिपोर्ट गरेको छ।

दुबै कम्पनीसँग जवाफ दिन एक हप्ताको समय तोकिएको छ। यसको नयाँ प्राविधिक नियमहरू अन्तर्गत, ईयूले उनीहरूको प्रतिक्रियाहरूसँग असन्तुष्ट भएमा औपचारिक अनुसन्धान खोल्न सक्छ।

हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणपछि आतंकवादी र हिंसात्मक सामग्री र घृणायुक्त भाषणको सम्भावित फैलावटको बारेमा ईयू चिन्तित छ।

“हामी अर्को हप्ता (नयाँ कानून)अन्तर्गत हाम्रो पहिलो पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित गर्नेछौं, जहाँ हामी हाम्रो युरोपेली समुदायलाई सुरक्षित राख्न हाम्रो चलिरहेको कामको बारेमा थप जानकारी समावेश गर्नेछौं,” टिकटकका प्रवक्ताले भने।

मेटाका एक प्रवक्ताले भने, “हाम्रा टोलीहरू हाम्रा प्लेटफर्महरू सुरक्षित राख्न, हाम्रा नीतिहरू वा स्थानीय कानूनको उल्लङ्घन गर्ने सामग्रीमा कारबाही गर्न, र गलत सूचनाको प्रसारलाई सीमित गर्न क्षेत्रमा तेस्रो-पक्ष तथ्य जाँचकर्ताहरूसँग समन्वय गर्न चौबीसै घण्टा काम गरिरहेका छन्। हामीले पहिले नै साझा गरेको भन्दा बाहिर यस कामको थप विवरणहरू प्रदान गर्न पाउँदा खुसी छौं, र युरोपेली आयोगलाई प्रतिक्रिया दिनेछौं।”

इयूको पछिल्लो माग एक हप्ता पछि आएको छ, जहाँ एक्सलाई (पहिले ट्विटर भनेर चिनिने) उही चिन्तामा सम्पर्क गरेको थियो।

एक्सले उक्त समयमा हमाससँग सम्बद्ध सयौं खाताहरू प्लेटफर्मबाट हटाएको बताएको थियो।

सोशल मिडिया फर्महरूले इजरायल र हमास बीचको द्वन्द्वको बारेमा गलत जानकारीमा वृद्धि देखेका छन्, जसमा डक्ट गरिएको तस्विरहरू र गलत लेबल लगाइएको भिडियोहरू समावेश छन्।

रिपोर्टकाअनुसार मेटा, टिकटक, एक्स र गुगलका प्रमुख कार्यकारीहरूले अक्टोबरको सुरुमा इयू आयुक्त थियरी ब्रेटनबाट पत्र प्राप्त गरेका थिए, जसमा तिनीहरूलाई जवाफ दिन २४ घण्टा दिईएको थियो।

तर यी पत्रहरू औपचारिक थिएनन्, कानुनी रूपमा बाध्यकारी अनुरोधहरूले नयाँ इयू प्राविधिक कानूनहरू अन्तर्गत कुन प्रकारको सामग्री अनलाइनलाई अनुमति दिइन्छ भनेर बताउँछ।

अब, डिजिटल सेवा ऐन (डीएसए) अन्तर्गत, फर्महरूले निर्धारित समय सीमा भित्र जवाफ दिनुपर्छ।

डीएसएको पालना गर्न असफल भएमा कम्पनीको विश्वव्यापी कारोबारको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना वा प्लेटफर्मको निलम्बन पनि हुन सक्छ।

प्रकाशित: ४ कार्तिक २०८०, शनिबार

तपाइको प्रतिक्रिया