काठमाडौं ।
शुरुवातदेखि नै विवादमा पर्दै आएको टेरामोस (वा टेरामोक्ससमेत भनिने) प्रणालीको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा परेका दुई फरक-फरक रिट मुद्दा आज हेर्न नभ्याईनेमा परेको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न लागेको टेरामोस प्रणालीले संविधानको मौलिक हकहरु तथा गोपनियताको हक हनन् गर्ने भन्दै त्यस सम्बन्धित सूचना र निर्देशनलाई रोक्न र खारेज गरिपाउँ भन्दै रिट दायर भएको हो।
अधिवक्ता सुरज ढकाल र नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत आयुष भण्डारीले संयुक्तरुपमा प्राधिकरणसहित सरकारलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका छन्। उक्त मुद्दा भदौ १२ गते दायर भएको र सोही मुद्दामा विपक्षीहरुलाई छलफलका लागि बोलाएको हो।
उक्त मुद्दामा निवेदकले कल डिटेल, एसएमएस लगायत व्यक्तिगत बिबरणहरु संकलन गर्ने भएको हुँदा गोपनियताको विषय जोडिएको जिकिर गरेका छन्।
त्यस्तै प्राविधि कानुनी अस्पष्टता र प्राविधिक कठिनाईका बाबजुद प्राधिकरणले टेरामोस कार्यान्वयनमा ल्याई छाड्ने प्रयास बढाएको आरोप रहेको छ।
रिट निवेदनमा नेपालमा हाल बृहत डाटा संरक्षण सम्बन्धि कानून नभएको भन्दै ती डाटाहरु संकलन भण्डारण र प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै स्पष्ट नियमहरु नभएको उल्लेख गरिएको छ। “यसले टेरामोस डाटाको दुरुपयोगको लागि ढोका खुला छोड्ने कुरा प्रष्ट देखिन आउँछ,” रिटमा भनिएको छ।
त्यस्तै यस्तो डाटा र नेपाली नागरिकका निजी जानकारी विदेशी कम्पनी एवंम तेस्रो पक्षले सोझै पहुँच कायम गर्न सक्ने खतरा भएको दाबी गरिएको छ।
यस्तै गरी टेरामोससँग सम्बन्धित अर्को रिटसमेत सोही दिन अर्थात भदौ १२ गते सर्वोच्चमा परेको छ। उक्त रिटमा टेलिकम कम्पनीहरुले कर छलेको भन्दै टेरामोस प्रणालीको कार्यान्वयन र जडान गराई पाउँ भन्ने माग गरिएको छ।
उक्त रिट अधिवक्ता धिरज कुमार यादवले दायर गरेका हुन्। उनले पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित सरोकारबाला निकायहरुका साथै नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई समेत विपक्षी बनाएका छन्।
उक्त रिटमा उनले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको र टेरामोस प्रविधिबाट गुणस्तरिय संचार सुविधा उपभोक्तालाई प्राप्त हुने र सेवा प्रदायकहरुको कारोबार यथार्थ देखिने जिकिर गरेका छन्।
सो रिटमा अधिवक्ता यादवले उक्त प्रविधि जडान कार्य नरोक्न र यथास्थितीमा राख्न लगाउन माग गरेका छन्।
यी दुबै रिटलाई एउटै इजलासमा राखेर पेशी तोकिँदै आएको छ। आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय प्रकाश कुमार ढुंगाना र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासमा परेको भएपनि हेर्न नभ्याईने सूचीमा राखिएको छ।
यसअघि भदौ १७ मा सर्वोच्चका न्यायाधिश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरुलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।
स्मरण रहोस् नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण बोर्डले नै हालका लागि टेरामोस प्रणाली लागू नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने सोहीअनुसार व्यवस्थापनलाई निर्देशन समेत दिएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
विवादित टेरामोस प्रणाली लागू नगर्न दूरसञ्चार प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई बोर्डको निर्देशन
उक्त निर्णयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरी नीतिगत/कानूनी स्पष्टता भएपछि मात्र टेरामोस सम्बन्धी थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ।
यो पनि हेर्नुहोस्-
टेरामोस बारे अख्तियारले छानबिन गर्दैगर्दा फेरिए दूरसञ्चार प्राधिकरणका खरिद इकाइ प्रमुख
प्रकाशित: १४ आश्विन २०८०, आईतवार
