भारतमा यूपी राज्य सरकारले नयाँ योजनामार्फत डाटा सेन्टर परियोजनालाई गति दिने

काठमाडौं ।

छिमेकी देश भारतको उत्तर प्रदेश राज्य सरकारले अब औद्योगिक विकासलाई नयाँ गति दिने दिशामा कदम चाल्न थालेको छ। ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेशमा डाटा सेन्टर परियोजना अन्तर्गत खाली जमिनहरूको बिक्रीको लागि नयाँ योजना जारी गरिएको छ।

भारतीय समाचार एजेन्सी आईएनएनसकाअन्सार यमुना एक्सप्रेसवे इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट अथोरिटी (वाईआईडीए) ले निवेश मित्र पोर्टल मार्फत सेक्टर २८ मा ५ श्रेणीका प्लटहरूको लागि आवेदनहरू आह्वान गरेको छ।

सेप्टेम्बर २७ बाट सुरु भएको यस प्रक्रिया अन्तर्गत प्लटको प्रिमियम २८.१७ करोडदेखि १७६ करोड भारतीय रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। जसमा २ करोड ८१ लाखदेखि १७ करोड ६७ लाख रुपैयाँसम्म विभिन्न वर्गका प्लटको दर्ता शुल्क तोकिएको छ।

जेवर एयरपोर्ट, इन्टरनेशनल फिल्म सिटी, यमुना एक्सप्रेसवे र बुद्ध सर्किटको निकटताका कारण प्लट लिएर औद्योगिक एकाइ स्थापना गर्नेहरूले राम्रो कनेक्टिभिटीलगायतका सबै सुविधाहरूको लाभ लिन सक्नेछन् र भारतमा यस प्रकारको पोड ट्रान्जिट प्रणालीको रूपमा पहिलो विश्वस्तरीय परियोजना हुनेछ। ।

यस परियोजनामा ​​प्लट लिन इच्छुक आवेदकहरूले २६ अक्टोबर २०२३ सम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।

भारतीय सरकारबाट प्राप्त जानकारी अनुसार डाटा सेन्टर परियोजनाका लागि खाली जग्गाको तथ्याङ्क इन्भेष्ट यूपी र यूपीमा औद्योगिक लगानीलाई जगेर्ना गर्न गठित संस्थाको वेबसाइटमा साझा गरिएको छ।

समाचारअनुसार ग्रेटर नोएडाको सेक्टर २८ मा १.२५ लाख स्क्वायर मिटरको प्लटिङ नम्बर डी-१ को लागि प्रति वर्ग मीटरको दर भारु १२,७८६ तोकिएको छ। यसमा १० प्रतिशत पीएलसी अनुसार दर्ता रकम १७ करोड ६७ लाख भारतीय रुपैयाँ तोकिएको छ।