काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विवादमा परेको टेरामोसलाई नेपालका टेलिकम अपरेटरहरुको सिस्टममा जोड्नका लागि कार्यबिधि बनाउन शुरु गरेको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले शुरुवातदेखि नै विवादित रहेको टेरामोस वा टेरामोक्स समेत भनिने सिस्टम जडान गर्न नेपाली टेलिकम अपरेटरहरुलाई निकै दबाब दिँदै आएको छ।
यसै सिलसिलामा प्राधिकरणले नेपालका दुई अपरेटरहरुलाई बोलाएरै कार्यबिधि बनाउन लागिएको भन्दै टेरामोस जडानमा सहयोग गर्न भनेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै विवादको केन्द्रमा रहेको टेरामोस लागू नहुने भनिसकेको र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समेत सो सिस्टम तत्काल लागू नगर्न भनेको अवस्थामा प्राधिकरणले भने आफ्नो तजबिजी अधिकारमार्फत कार्यबिधि बनाउन शुरु गरेको हो।
उक्त कार्यबिधि ल्याएसँगै टेरामोस जडानमा सहज हुने प्राधिकरण उच्च अधिकारीहरुको बुझाई रहेको भन्दै अपरेटरहरुलाई दबाब दिने उद्देश्यले काम भईरहेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ।
“टेरामोस अहिलेको अवस्थामा लगाउन नसकिने अवस्था देखिएपछि प्राधिकरण नेतृत्व जसरी पनि त्यसलाई लागू गराउने तयारीमा छ, ‘स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई भन्यो, “कार्यबिधि तयार पार्न उनीहरुलाई पनि सहभागी गराउने र सहभागीता भएको आधारमा त्यसैअनुसार लागू गराउने योजना छ।”
प्राधिकरण नेतृत्वले यसको लागि हाल प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य रविन्द्र झाको संयोजकत्वमा कार्यबिधि तयार पार्न कमिटी बनाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
उनले धमाधम अपरेटरहरुलाई बोलाएर कार्यबिधि बनाउने र त्यसमा सहयोग गर्न भनेका छन्।
“प्राधिकरणका प्राविधिक विज्ञ सदस्य समेत भएको र नेपाल टेलिकमको चर्को विरोधलाई उनले मिलाउन सक्ने देखेर उनलाई जिम्मा दिईएको छ। उनले हिजो/आज अपरेटरका अधिकारीहरुलाई बोलाएर टेरामोस बारेमा छलफल गरिरहेका छन्,” स्रोतको दाबी छ।
उता नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरुले भने सो बारेमा आपत्ति जनाएका छन्।
“टेरामोसमा टेलिकमको सबैभन्दा बढि विरोध भएको समयमा त्यहिँकै पूर्व कर्मचारी रहेका झालाई टेरामोस लागू गर्नका लागि कार्यबिधि बनाउन जिम्मा दिनुले आफूहरुलाई दबाब दिने उद्देश्य रहेको देखिन्छ,” टेलिकम स्रोतले भन्यो।
यसैबीच प्रधानमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रवधि मन्त्रालयले टेरामोस जडान हाल रोक्ने निर्देशन दिएको र चासो बिच प्राधिकरण नेतृत्वले सो निर्देशनलाई बाईपास गरेको भन्दै मन्त्रालयले रोस व्यक्त गरेको छ।
यस्तो विवादित र हाल चर्चामा रहेको टेरामोसको बारेमा सञ्चार मन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिई टेरामोस लागू गर्ने योजनासहित कार्यबिधी बनाउन लागेकोमा आपत्ति व्यक्त गरेको छ।
“मन्त्रि ज्यूलाई यस बारेमा जानकारी दिईएको छैन्। र यसअघि नै टेरामोस बारेमा प्राधिकरण र प्राधिकरण नेतृत्वको कार्यशैलीमा मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाईसकेको छ,” मन्त्रालय स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई भन्यो,”मन्त्रि ज्यू आएसँगै टेरामोसको बारेमा प्राधिकरणसँग सोधपुछ गरिनेछ।”
यसले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई समेत लत्याउने र जसरी पनि अगाडि बढ्ने प्राधिकरण नेतृत्वको नियत देखियो,” स्रोतको दाबी छ।
यो समाचार पनि हेर्नुस्-
प्राधिकरणको बजेट पास
टेरामोसको विवादका बिच मन्त्रालय पुगेको प्राधिकरणको चालु आर्थिक वर्षको बजेट मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय रहेको प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक बजेट र त्यसका कार्यक्रमहरुको बारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने गर्दछ।
प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षका लागि ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष तर्फ ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको बजेटका लागि बिनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ भने प्राधिकरणको कोषबाट बाँकी रकम बेहोर्ने भएको छ।
प्राधिकरणले आफ्नै कोषबाट खर्च गर्नेगरी चालु आवमा ३ अर्ब ४८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
दूरसञ्चार क्षेत्रको बिस्तार र गुणस्तर सुधारका लागि नियामक निकायले तयार पार्यो ११ अर्बको बजेट
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८०, सोमबार
