काठमाडौं ।
सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था र नवप्रवर्तनमा काम गरिरहेका संस्थाले संयुक्त पहलमा आगामी सात वर्षभित्र नेपाललाई ‘स्टार्टअप’ मुलुक बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेका छन्।
मुलुकभित्र उद्यमशीलताको विकास गर्न व्यवसायीको सुरुवाती चरणमा रहेकालाई लक्षित गर्दै यस्तो लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको हो। राजधानीमा ‘स्टार्टअप नेसन २०३०’ को घोषणा गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य पूरा हुने अवधिभित्रै सो लक्ष्य पनि पूरा गर्ने गरी अभियान अघि बढाएको घोषणा गरिएको हो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहलमा सुरु भएको यो अभियानमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेदरल्यान्ड्सको पियुएम, इसिमोड र आन्टरपे्ररनाको सहकार्य रहेको छ । यसबाहेक विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाले पनि यो अभियानमा साथ दिएको छ।
स्टार्टअप मुलुकको लक्ष्य सार्वजनिक कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सन् २०३० सम्म स्टार्टअप मुलुक बनाउने अभियानमा सरकार पनि सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।
स्टार्टअप विकासका लागि नवप्रवर्तनको प्रवर्धन गर्ने कार्यमा सरकारले सधैँ सहकार्य गर्ने उहाँको भनाइ थियो। “यसका लागि आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराउने, विदेशबाट फर्कनेलाई कोषको व्यवस्था तथा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने तयारी सरकारको छ,” उनले भने । स्टार्टअपलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नै सरकारले यससम्बन्धी मस्यौदा तयार गरेर अहिले छलफलको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए। स्टार्टअपको जग निर्माण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबिचको सहकार्यमा उनको जोड थियो।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दिगो विकास लक्ष्य २०३० को अन्त्यसम्म मुलुकमा नयाँ नयाँ उद्यमको विकास, आर्थिक समृद्धि र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नु यो अभियानको मुख्य लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।
नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता र व्यवसाय विकासको प्रचुर सम्भावना भएको देशमा स्पष्ट नीतिको अभाव, उद्यमशीलता विकासको कमी, व्यावसायिक मार्गदर्शन र प्रोत्साहनको उचित वातावरण नभएकाले उद्यमशीलता र स्टार्टअपले गति लिन नसकेको उनको भनाइ थियो। “उद्यम गर्ने सम्भावना छ तर उद्यम गर्ने सोच भएका व्यक्ति, खास गरी युवा स्पष्ट नीति निर्देशनको कमी, समन्वय, सहकार्य र सहयोग नहुँदा अलमलिएका छन्,” उनले भने।
स्टार्टअपको जन्म, हुर्काउने र निरन्तरताका लागि आवश्यक पुँजी र मार्गदर्शनको खाँचो हुने भएकाले यसमा सरोकारवाला सबैको बलियो साझेदारी आवश्यक पर्ने उनले बताए। कार्यक्रममा वक्ताले स्टार्टअप नीतिको अझै टुङ्गो नलाग्दा यससम्बन्धी धेरै अलमल कायमै रहेको बताएका थिए।
स्टार्टअप प्रवर्धनमा देखिएका समस्यालाई सम्भावनामा बदल्न पनि सरकारले यथाशीघ्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड थियो। दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने यस कार्यक्रममा स्टार्टअपसँग सम्बन्धित समस्या, समाधान र सहकार्यको सम्भावनाका सम्बन्धमा विषयगत छलफल हुनेछ। त्यस्तै स्टार्टअपका नयाँ किसिमका व्यवसाय र सोचबारे पनि सम्मेलनका क्रममा जानकारी लिन सकिने छ। गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: १२ भाद्र २०८०, मंगलवार
