काठमाडौं ।
विकास निर्माणको काममा देखिएको वेथिती अन्त्यका लागि आयोजना अध्ययनको चरणमा नै विद्युत्, टेलिफोनलगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गर्ने विशेष व्यवस्था गरिने भएको छ।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा नै आयोजनास्थलमा रहेका विद्युत् टेलिफोनलगायतका संरचनाको स्थानान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने दायित्व भएका निकायले रकम समावेश गर्ने र त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी संरचना स्थानान्तरणको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औँ बैठकले विकास निर्माणका लागि कार्यस्थलमा देखिएको व्यवधान हटाउने गरी महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विद्युत्, टेलिफोनलगायतका अन्य संरचनाको स्थानान्तरण गर्न बजेटको अभाव देखिएको तथा पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ समाधान गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आयोजनाको पूर्वतयारीकै क्रममा सम्बोधन गर्ने र सहजीकरण गर्ने भएको छ।
बैठकले विभिन्न आठ वटा निर्णय गरेको छ। त्यसमा दूरसञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्ने भएको छ। सरकारी निकायबाट सञ्चालित दूरसञ्चारसम्बन्धी पूर्वाधारको सहप्रयोग गरी दोहोरो लगानी घटाउने र सहरी एवं प्राकृतिक सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पर्नबाट जोगाइने भएको छ। त्यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल प्रस्ताव अगाडि बढाउने भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चारको संरचनाको प्रयोगका सम्बन्धमा नीति बनीसकेको र त्यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने बताईन्।
प्रकाशित: १२ भाद्र २०८०, मंगलवार
