काठमाडौं ।
विज्ञापन बोर्डले सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेको विज्ञापन नियन्त्रणका लागि मापदण्ड बनाउन लागेको छ। फेसबुक, गुगल, अमेजन जस्ता विदेशी कम्पनी नेपालमा दर्ता भइसकेकाले तिनको नियमन गर्न र बोर्डमा दर्ता गर्ने व्यवस्थामा बोर्ड लागेको जानकारी बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले दिए।
उहाँले नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल अब विज्ञापन बोर्डमा दर्ता हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरे। सरकारले संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याएको विज्ञापन नियमावलीका विशेषताबारे सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले नियमावलीले मुलुकको विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको चुहावट नियन्त्रण हुन तथा विज्ञापन एजेन्सी र कर्मचारीबिचको मिलेमतो तोडिने विश्वास व्यक्त गरे।
विज्ञापन नियमन गर्ने (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० साउन ३२ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। यससँगै विज्ञापन क्षेत्रका विकृति न्यूनीकरण हुने विश्वास गरिएको छ।
विज्ञापनमा देखिएको चुहावट नियन्त्रण गर्नु नै यस नियमावलीको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले उल्लेख गरे। तीन ओटै तहका सरकारले विज्ञापनमा वार्षिक पाँच अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको छ।
नियमावली अनुसार अब विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनको भुक्तानी माग गर्दा सञ्चार माध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि समावेश गरी आफ्नो सेवा शुल्क खुल्ने बिलको आधारमा भुक्तानी माग गर्नुपर्ने र सोही आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने छ।
अहिलेसम्म विज्ञापन एजेन्सीले २५ प्रतिशत रकम छुट दिएको देखाउने र कुल कारोबार रकमको १० प्रतिशत मात्रै मिडियालाई दिएर बाँकी ६५ प्रतिशत रकम कर्मचारीसँग बाँडचुँड गर्दै आएकोमा यस नियमावलीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने विश्वास गरिएको छ। विज्ञापन एजेन्सीले सेवा शुल्कबापत बढीमा १५ प्रतिशतसम्म रकम लिने प्रावधान छ।
नियमावलीमा सञ्चार माध्यमलाई प्रभाव पहुँच र लोकप्रियताको आधारमा स्तरीकरण तथा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, सरकारी विज्ञापनलाई विज्ञापन बोर्डमार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने, विज्ञापनदाताले नै विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सञ्चार माध्यमको छनोट गर्न पाउनुपर्ने, सञ्चार माध्यमहरूले दररेट सार्वजनिक गर्नुका साथै विज्ञापन बोर्डमा बुझाउनुपर्ने र बोर्डले त्यस्तो दररेटलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सञ्चार गृहले आफ्नो हैसियत र क्षमता अनुसारको विज्ञापन दररेट निर्धारण गरी विज्ञापन बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष हुमागाईंले त्यस्तो दररेटलाई बोर्डले स्वीकृत गरी वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने जानकारी दिए। गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: ७ भाद्र २०८०, बिहीबार
