विवादित ‘टेरामोस’ सम्बन्धि तत्कालिन मुद्दाको विरुद्ध दूरसञ्चार प्राधिकरण ‘भ्याकेट’मै नगएको खुलासा

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न खोजेको दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामोस) वा टेरामोक्स समेत भनिने प्रविधि हाल कार्यान्वयनमा नआउने भएको छ।

गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले टेरामोसलाई लागू नगर्ने बताएका थिए। उनले यस बारेमा मौखिकरुपमा मात्र सो प्रणाली लागू गर्नबाट रोकिने भनेका थिए। नागरिकको फोन ट्याप गर्नेसहितको प्रविधि (टेरामक्स) लागू नहुने उनको भनाई थियो।

सम्बन्धित समाचार-

टेरामोस प्रविधि कार्यान्वयनमा नआउने प्रधानमन्त्रीको भनाई

उता दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने टेरामोसले प्रयोगकर्ताको फोन ट्यापिङ नगर्ने भन्दै त्यसलाई लागू गराउन विभिन्न उपायहरु खोजिरहेको छ।

पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको टेरामोस प्रणाली शुरुवातदेखिनै विवादमा परेको छ।

टेरामोसमा सिमित प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै तत्कालिन समयमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सो टेन्डर नै खारेज गरिदिएका थिए।

त्यसबेला प्राधिकरणका खरिद विज्ञ सुरेश प्रधानको रायअनुसार सिमित कम्पनीहरु अर्थात ४ कम्पनीहरु मात्र सहभागी भएको र सिमित प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै सो खरिद प्रकृयालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणले सो प्रकृया नै २०७६ बैशाख २४ गते रद्द गरेको थियो।

जसमा कम्पनीले सो प्रणालीको सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर अर्थात करिब २ अर्ब ८२ करोड ६७ लाख ११ हजार ८०० रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

अन्तर्राष्ट्रिय फोनकल अनुगमन सिस्टमको प्रकृया खारेज गरेको भन्दै दूरसंचार प्राधिकरण विरुद्ध मुद्धा

उक्त खुलारुपमा माग गरेको आशयपत्रअनुसार टेण्डरमा लेबनानमा स्थापना भएको भ्यानराइज सलुसन्स एसएएल (Vanrise Solutions S.A.L, (Offshore) का साथै जेनेभा एण्ड जीभीज एसए सेसेल्स, एनसफ्ट लिमिटेड हंगकंग, टिकेसी टेलिकम इंक मोन्ट्रेयललाई छनौट गरी संक्षिप्त सूची तयार गरीएको थियो।

जसमा पछि भ्यानराइजले अधिक मूल्यांकन अंक पाएको दाबी गर्दै सो टेन्डर खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २०७६ जेठ २१ गते मुद्दा हालेको थियो।

कम्पनीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेसँगै नेपालमा भित्रने सम्पूर्ण कलहरुको प्रणालीगत अनुगमन गर्नका लागि टेरामोस Design, Development, Supply, Installation of Hardware and Software and Providing Operation and Management of International Telecommunications Traffic Monitoring/ Measurement and Anti Fraud System (TERAMOCS) भनिने सिस्टम जडान गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरिरहेको छ।

सम्बन्धित समाचार-

विदेशबाट आउने सम्पूर्ण फोन कलहरुको अनुगमन गरिने, ७० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याईयो

तर दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने उक्त मुद्दामा आफ्नो विरुद्ध रिट जारी भएपछि त्यसको विरुद्धमा पुनः सुनुवाईका लागि अदालत जानसक्ने अधिकार भएपनि नगएको देखिएको छ। अर्थात अदालतमा प्राधिकरणले सो निर्णयका विरुद्धमा भ्याकेटमा जानसक्ने अधिकार रहेको थियो।

खरिद प्रकृयाका विज्ञले समेत उक्त मुद्दामा भ्याकेटमा जानसकिने अवस्था भएपनि प्राधिकरण नगएको देखिएको बताए। “यसमा पुनरावेदनको निवेदन लिएर जानुपर्ने थियो। तर प्राधिकरणले त्यस विषयमा ध्यान दिएको देखिएन वा भ्याकेटमा जाननै नचाहेको हुनसक्छ,” टेलिकम क्षेत्रमा खरिद प्रकृयामा संलग्न एक विज्ञले भने।

यतअ प्राधिकरणले भने २०७८ बैशाख २४ गतेकै परमादेशको निर्णयलाई आधार मानेर टेरामोस लागू गर्न खोजिरहेको छ।

प्रयोगकर्ताको सिडिआर कल डिटेल रेकर्ड समेत हेर्न सकिने उक्त प्रणाली किन चाहियो भन्ने बारेमा प्राधिकरणले स्पष्टरुपमा बताउन सकेको छैन् भने उक्त निर्णयको विरुद्धमा हालसम्म किन “दोहोर्याई पाउँ, पुनरावेदन वा भ्याकेट”मा गएन भन्ने कुनै जानकारी दिएको छैन्।

उदाहरणको लागि, यसअघि प्राधिकरणले सिजी टेलिकमसँग सम्बन्धित एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा नै भ्याकेटमा गएको थियो र उक्त मुद्दा जितेको थियो।

त्यसबेला सिजी टेलिकमले ९००/१८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा गर्न लागिएको फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया रोक्न माग गर्दै प्राधिकरणको विरुद्धमा दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्चले २०७५ पुस १० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेर सो अक्सन रोक्न भनेको थियो।

सो मुद्धामा सरकारले सर्वोच्चको त्यस्तो अन्तरिम आदेश बदर गर्न वा रद्ध गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा २०७५ पुस २४ गते मंगलबार भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको थियो।

भ्याकेटमा गएसँगै सो मुद्दामा पछि दूरसञ्चार प्राधिकरणकै पक्षमा निर्णय भएको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

सिजी टेलिकम प्रकरणमा दूरसंचार प्राधिकरणको ‘भ्याकेट’ दर्ता

यस्तै, हालै मात्र पाटन उच्च अदालतले प्राधिकरणको आन्तरिक कर्मचारी बढुवाको विषयमा गरेको एक निर्णयका विरुद्धमा पनि प्राधिकरणले सर्वोच्चमा पुनः सुनुवाई गरियोस् भनेर निवेदन दिएको छ।

तर टेरामोस वा टेरामोक्स जस्तो अर्बौंको सरकारी लागत लाग्ने र आफैंले खारेज गरेको टेन्डरको बारेमा भने सर्वोच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध कुनै भ्याकेट वा पुनरावेदनको निवेदन नदिएको प्राधिकरणकै अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।

“अहिले मात्र होईन यो प्रणाली सुरुवातदेखि नै विवादमा रहेको छ। यसको टेन्डर नै अध्यक्ष ज्यूले नै प्रतिस्पर्धी नभएको र थप नविनतम प्रविधि ल्याउने भनेर खारेज गर्नुभएको थियो,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरलाई भने, “तर अहिले हेर्दा उहाँहरुले सर्वोच्चको सो निर्णय खारेजको माग गर्दै भ्याकेटमा नै नगएको देखियो।”

सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दा नम्बर ०७५-डब्लुओ-१२३५ (075-WO-1235) को बारेमा सर्वोच्चको पेशी सूचीको अनलाइनमा हेर्दा पनि त्यस्तै जानकारी देखिन्छ। अर्थात उक्त विषयमा तत्कालिन सर्वोच्चका न्यायाधिशद्धय चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले २०७८ बैशाख १४ गते कम्पनीको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै भ्यानराइजको पक्षमा परमादेश जारी गरेको थियो। यसको पूर्ण पाठ २०७८ भदौ २७ गते आएको थियो।

त्यसपछि उक्त परमादेश रोक्न वा खारेजी गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरण सर्वोच्च अदालत नै नगएको देखिन्छ। यसको अर्थ प्राधिकरणले उक्त टेरामोस प्रणालीलाई अदालतबाट आएसँगै सहज बाटो खुला गरिदिएको प्राधिकरणकै अर्का एक अधिकारीले आरोप लगाए।

“सिजीसँगको मुद्दामा यसअघि भ्याकेटमा गएको उदाहरण छ। हालै मात्र कर्मचारीहरुको आन्तरिक बढुवाको मुद्दा विरुद्ध पनि प्राधिकरण अदालत गएको छ। तर टेरामोसमा किन प्राधिकरणले खारेज गरिपाउँ भनेर वा भ्याकेटमा गएन्,” ती अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, “यसले पनि टेरामोस ल्याउने कम्पनीलाई अदालतबाट आउ हामी दिन्छौं भनेजस्तो देखिन्छ।”

यस्तै, टेरामोसको निर्णय र पूर्ण पाठ आएसँगै अदालतको फैसला कार्यान्वयन निकायले पनि पटक पटक विशेष चासो दिँदै उक्त आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न पटक पटक दबाब दिएको प्राधिकरणकै उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।

“अन्य मुद्दाहरुमा प्राधिकरणको विरुद्धमा पनि निर्णय भएका छन् तर त्यस बारेमा यसरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायले चासो दिएको थिएन तर टेरामोसको बारेमा भने पटक/पटक चासो दिएको थियो,” स्रोतले भन्यो, “अझ एक पटक त अध्यक्ष ज्यूलाई नै सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न चर्को दबाब दिएको थियो।”

यस्तै टेरामोस प्रविधि र टेलिकमका विषयहरु र मुद्दामा नजिकबाट चासो राख्ने एक अधिवक्ताले परिचय उल्लेख नगर्ने शर्तमा प्राधिकरणले त्यस बारेमा भ्याकेटमा जानका लागि चासो नै नदिएको जानकारी दिए।

“भ्याकेटमा जानुअघि त्यस बारेमा अदालतमा पहिले निवेदनसहित अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ र केहि शर्त वा आधारहरु तोकिएको हुन्छ। तर मैले थाहा पाएसम्म त्यस मुद्दामा उनीहरु पुनरावेदन वा पुनरावलोकनका लागि गएनन्,” उनले भने।

स्मरणरहोस्, टेरामोस प्रणालीले प्राधिकरण र राज्यकै व्यवभार बढाएको महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ। महालेखा परीक्षको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको साठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनमा आधार बेगर खरिद प्रक्रिया रद्द गर्दा खरिद कार्यमा ढिलाइ भई सेवा प्रवाहमा असर पर्नुका साथै विनिमयदरको फरकले प्राधिकरणको व्ययभार बढेको लेखिएको छ। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारी जवाफदेही हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

“परामर्शदाताले लागत अनुमान तयार गर्दा लिएको आधारलाई विश्लेषण नगरी प्राधिकरणले लागत अनुमान स्वीकृत गरेकोले लागत अनुमान यथार्थपरक देखिएन। आधार बेगर खरिद प्रक्रिया रद्द गर्दा खरिद कार्यमा ढिलाइ भई सेवा प्रवाहमा असर पर्नुका साथै विनिमयदरको फरकले प्राधिकरणको व्ययभार बढेको छ। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारी जवाफदेही हुनुपर्दछ,” महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सम्बन्धित समाचार-

टेरामोक्समा विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा लागत अनुमान, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई थप व्ययभार