साइबर सुरक्षा नीतिमार्फत ‘डिजिटल कन्टेन्ट फिल्टरिङ्ग’को योजनामा सरकार

काठमाडौं ।

अब इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक जानकारी लेख्ने सरकारको कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० को व्यवस्थाअनुसार इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने बताइएको छ।

स्वीकृत गरिएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीतिले सुरक्षित अनलाइन स्पेस निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

नीतिमा साइबर सुरक्षाका लागि निरन्तर अनुगमन गरी सुरक्षित अनलाइन स्पेस निर्माण गर्ने एक रणनीति रहेको छ । जसअन्तरगत कार्यनीति तयार पारिएको छ।

जसमा ‘डिजिटल कन्टेन्ट फिल्टर’ गर्ने विषय समावेश गरिएको देखिन्छ।

रणनीति ८ अन्तरगतको कार्यनीतिले इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने उल्लेख गरेको छ।

यसका लागि महिला, बालबालिका वा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिका विरुद्ध लक्षित अनलाइन सेवाहरुलाई निषेध गरिने प्रावधान राखिएको छ।

कार्यनीतिअन्तरगत इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत हुने विभिन्न प्रकारका हिंसा एवम् भेदभावलाई नियन्त्रण गरिने विषय समावेश छ।

सोही कार्यनीतिअन्तरगत राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच पुर्याउने, घृणा वा द्वेष फैलाउने, अनलाईन उत्पीडन (Online harassment) र साइबर बुलिङ गर्ने, सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर्याउने, अश्लिलता फैलाउने किसिमका डिजिटल सामग्रीको सम्प्रेषणलाई निषेध गरिने विषय रहेको छ।

यस्तै स्पाम मेसेजहरु सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने साइबर नीतिमा उल्लेख छ।