काठमाडौं ।
सरकारले सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका उद्देश्य र विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकाङ्कलाई ८० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति ल्याएको छ।
हालै सरकारले स्वीकृत गरेको नीतिले राष्ट्रिय संवेदनशिल पूर्वाधारको पहिचान एवं संरक्षण गर्दै साइबर आक्रमणलाई रोक्ने गरी तयार पारेको जनाएको छ।
नीतिले हालको विश्वव्यापी साइबर सुरक्षा सूचकाङ्क (Global Cyber Security Index-GCI) स्कोर ४४.९९ बाट आगामी पाँच वर्षभित्र ६० प्रतिशत, दश वर्षभित्र ७० र पन्ध्र वर्षभित्र ८० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
यसको लागि सरकारले प्रमुख पाँच उद्देश्यहरु र ९ ओटा रणनीतिहरु अबलम्बन गर्ने जनाएको छ।
जसअनुसार सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने पहिलो उद्देश्य रहेको छ। यस्तै साइबर आक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधार संरक्षण गर्ने, साइबर स्पेसलाई सशक्त र सुदृढ बनाउन साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धान, जनशक्ति उत्पादन एवम् कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य रहेको छ।
नीतिले डिजिटल प्रणालीबाट प्रवाह हुने सेवालाई विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउनु, साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरणका लागि द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समन्वय, अनुभव एवम् सहयोग आदान प्रदान गर्ने समेत अपेक्षा राखेको छ।
सरकारले लिएका प्रमुख ९ रणनीतिहरुमा सुरक्षित र उत्थानशील साइबर स्पेस बनाउन आवश्यक कानून एवम् मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, सूचना एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीको सुरक्षा गर्न संस्थागत संरचनाहरू निर्माण एवम् सुदृढीकरण गर्ने रहेका छन्।
यसैगरी साइबर सुरक्षालाई सुदृढ गर्न सबल एवम् सुरक्षित प्रविधि, पूर्वाधार र प्रक्रियाको व्यवस्था गर्दै संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधारहरूको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने, साइबर सुरक्षासम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन अनुसन्धान र उपयोग गर्ने, साइबर सुरक्षाको लागि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माणका लागि सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच समन्वय एवम् सहकार्य गर्ने रणनीति रहेको छ।
साइबर सुरक्षालाई सुदृढ गर्न अन्य मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग समन्वय एवम् सहकार्य गर्नुका साथै साइबर सुरक्षाका लागि निरन्तर अनुगमन गरी सुरक्षित अनलाइन स्पेस निर्माण गर्ने र सफ्टवेयर विकासकर्ता वा आपूर्तिकर्ता, हार्डवेयर उत्पादक वा आपूर्तिकर्ता वा सेवा प्रदायकलाई आवश्यकता अनुसार जिम्मेवार वनाउनेसहितका रणनीतिहरु राखिएका छन्।
सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न र उद्देश्यहरु पुरा गर्न ९ रणनीतिको आधारमा सरकारले कार्यनीति समेत तयार पारेको छ।
यो नीति लागू गर्न संस्थागत व्यवस्थाअन्तरगत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र त्यसअन्तरगत कार्यान्वयन समिति गठन गरिनेछ।
यस्तो छ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८०-
Cyber_Policy_प्रकाशित: २५ श्रावण २०८०, बिहीबार
