खुमलटारको जग्गा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ‘कुनै हालतमा’ नदिने पक्षमा स्थानीयबासिन्दा

काठमाडौं ।

रेडियो नेपालको ललितपुरको खुमलटार स्थित खालि रहेको जग्गा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपयोग गर्न नदिने अभियानमा स्थानीय लागेका छन्।

खुमलटारका स्थानीयबासीहरु रेडियो नेपालको खुल्ला जग्गा संरक्षण समिति नै गठन गरेर प्राधिकरणलाई जग्गा उपयोग गर्न नदिने पक्षमा उभिएका हुन्।

सरकारले खुमलटास्थित रेडियो नेपालको जग्गा प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा स्थानीय रुष्ट भएका छन्। उनीहरुले जुन उद्देश्यका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो, त्यसका लागि नै प्रयोग गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यदि त्यस्तो गर्ने हो भने जग्गा फिर्ता गर्नु वा सार्वजनिक स्थलकोरुपमा छाडिनु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ।

२०७२ सालको भूकम्प र कोभिड १९ महामारीको समयमा रेडियो नेपालको जग्गाले स्थानीयलाई ठूलो राहत प्रदान गरेकाले पनि उक्त जग्गा प्रति खुमलटारी बासीको मोह बढेको उनीहरुले बताएका छन्।

रेडियो नेपालको खुल्ला जग्गा संरक्षण संघर्ष समितिका सल्लाहकार सुवास राईले भूकम्पको समयमा उक्त जग्गाले स्थानीयलाई आवासको सुविधा दिनुका साथै कोभिड महामारीको समयमा ५ हजार भन्दा बढीलाई खाना पकाउने स्थानको रुपमा उपयोग गरिएको जानकारी दिए।

प्राकृतिक प्रकोप र महामारीको समयमा सार्वजनिक खुल्ला स्थान प्रयोगमा ल्याउन सकिने भएकाले पनि उनीहरु उक्त जग्गामा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्नु दिने पक्षमा देखिएका छैनन्।

२०३० सालमा रेडियो नेपालको प्रसारण टावर राख्ने प्रयोजनका लागि स्थानीयको जग्गा अधिग्रहण गरिएको रेडियो नेपालको खुल्ला जग्गा संरक्षण समितिका सल्लाहकार सुवास राईले स्मरण गरे। उक्त जग्गा २०४२ सालमा राज्यले रेडियो नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

जग्गा प्राप्त गरेको लामो समयसम्म रेडियो नेपालले आफ्नो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बेबारिसे अवस्थामा रहेको थियो। जग्गामा रेडियो नेपालले निर्माण गरेको टावरहरु पनि अलपत्र थियो। अवस्थित टावरका कारण असुरक्षा भएको भन्दै स्थानीयले तत्कालिन समयमा कम्पाउण्ड लगाउन वा खुल्ला स्थान कायम गर्न पहल गरेका थिए।

अलपत्र जग्गाबाट फाइदा लिनका लागि रेडियो नेपालले २०६८ सालयता किसानबाट अधिग्रहण गरेको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि कौडीको भाउमा भाडामा दिन सुरु भएको उनीहरुको भनाई छ।

स्थानीयकाअनुसार २०७३ मा जियो अटोमोबाइल, इन्फ्राटेक कम्पनी, गणपति तथा भेनियर प्लाइउड उद्योग र २०७४ सालमा कुबेर ज्ञान हाउजिङ कम्पनीलाई भाडामा दिइयो। त्यसपछि जग्गा बिक्री गर्न चलखेल सुरु भएको थियो। यसैबीच २०७५ चैत २८ मा मन्त्रिपरिषद बैठकले १५९ रोपनीमध्ये ४१ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो।

रेडियो नेपालको खुल्ला जग्गा संरक्षण समितिले साउन ६ गते शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सांसद, स्थानीयहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा उनीहरुले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उक्त जग्गा नदिन र खुला स्थलको रुपमा नै राख्न माग गरेका छन्।

उनीहरुले सो जग्गा प्राधिकरणलाई नदिने र सो जग्गालाई खुला राख्न वा पार्क बनाउन समेत माग गरेका छन्।