काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई सरकारी अधिनमा लिएसँगै कम्पनीको मूल्यांकन गराउने प्रयास केहि समयअघिदेखि गर्दै आएको छ। सोही उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले तेस्रो पटक मूल्य निर्धारण समिति गठनका लागि सूची तयार पार्न जारी गरेको सूचनामार्फत केहि आवेदनहरु परेका छन्।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ का आधारमा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिएको छ भने आफैंले व्यवस्थापन समूह गठन गरेर संचालन गरिरहेको छ।
सरकारले कम्पनीको मूल्यांकन गर्ने प्रयास गरिरहेको भएपनि नियमनकारी निकायको यो प्रयास सफल हुन सकेको छैन्। प्राधिकरणले यसको लागि तेस्रो पटक असार ८ गते मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरेकोमा करिब ५ जनाको आवेदन परेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ।
यसअघि आवेदन नै नपरेकोमा तेस्रो पटक पाँच जनाको आवेदन परेपनि उक्त आवेदनहरु योग्य भए नभएको बारेमा भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन्। यस्तै ती आवेदनहरुमध्ये एउटै पदका लागि हो वा फरक फरक पदका लागि भन्ने समेत स्पष्ट भएको छैन्।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले पनि केहि आवेदनहरु सूचीमा दर्ताका लागि आएको टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।
“केहि आवेदनहरु आएका छन्। आवेदनहरुको बारेमा अध्ययनको प्रकृया अब शुरु हुन्छ,” उनले भने।
प्रवक्ता पौडेलकाअनुसार आवेदकहरु सूचनाअनुसारको योग्य रहे/नरहेको मूल्यांकन गर्नका लागि समेत छुट्टै कमिटी आवश्यक पर्नेछ। र यसको लागि प्राधिकरणले छिटै निर्णय गर्नेछ।
प्राधिकरणले आवेदन आएकाहरु मध्येबाटै विज्ञहरु समेटेर स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्न मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३ को प्रावधान बमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ (सदस्य)को योग्यताभएका विज्ञहरुसहितको समिति आवश्यक पर्दछ।
उता प्राधिकरण स्रोतले स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिने कार्य शुरु देखिनै विवादित भएपछि मूल्य निर्धारण समितिका लागि अपेक्षा गरेजस्तो विज्ञहरु नआएको बताएको छ।
“स्मार्टलाई अधिनमा लिने प्रकृयादेखि नै सार्वजनिक विवाद भएपछि विज्ञहरुले आवेदन दिन नै हिच्किचाएका छन्,” प्राधिकरण स्रोतले टेक्नोलोजीखबरसँग भन्यो, “कयौंले प्राधिकरणमा आएर यस बारेमा निकै सोधखोज गरे तर आवेदन दिन चाहेनन् र विवादित रैछ भनेर फर्किए।”
यसैबीच तेस्रो पटकको सूचनालाई आधार मानेर आएका आवेदनहरु योग्य रहेको खण्डमा प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने र सो समितिले बढिमा ६ महिनाभित्र मूल्य निर्धारण गरेर प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
सोही मूल्यको आधारमा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई अक्सनमा राख्नेछ।
यो पनि हेर्नुस्-
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने योग्य मूल्यांकनकर्ता नै भेटिएनन, तेस्रो पटक सूचना जारी
प्रकाशित: २७ असार २०८०, बुधबार
