काठमाडौं ।
भारतले युरोपेली संघ र सिंगापुरलाई एक वर्षमा ११ मिलियन मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्रिन हाइड्रोजन आपूर्ति गर्ने सम्भावित सम्झौतामा छलफल गरेको छ।
ईयु र सिंगापुरले भारतीय क्लिन ऊर्जा परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने तीन सरकारी अधिकारी र एक उद्योग स्रोतले भने।
रोयटर्सको मंगलबारको रिपोर्ट अनुसार नयाँ दिल्लीले द्विपक्षीय सम्झौताहरू विचार गर्नेछ जसले देशलाई ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्नका लागि कार्बन क्रेडिटहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिनेछ। यो नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरी बनाइन्छ।
‘भारत र ईयुले प्रतिवर्ष १० मिलियन मेट्रिक टनको लागि ग्रिन हाइड्रोजन सम्झौता गरेको छ। जस अन्तर्गत ब्लकका व्यवसायहरूले भारतका परियोजनाहरूमा लगानी गर्न र कार्बन क्रेडिट दाबी गर्न सक्नेछन्,’ नयाँ दिल्लीमा बुधबार भएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले रोयटर्सलाई भने।
‘सिंगापुरले यस्तै द्विपक्षीय सम्झौताहरू मार्फत वार्षिक ५ मिलियन मेट्रिक टन ग्रिन अमोनिया प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ। यो १ देखि १.५ मिलियन मेट्रिक टन ग्रिन हाइड्रोजनको वार्षिक बराबर हो,’ अर्को अधिकारीले भने।
अधिकारीहरुले सम्झौताको सम्बन्धमा थप विवरण बताएका छैनन्।
भारतको नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालय, भारत सरकारका प्रवक्ता र नयाँ दिल्लीस्थित ईयु कार्यालयका सञ्चार अधिकारीले यस विषयमा टिप्पणी दिएनन्।
बुधबार भारत सरकारले आयोजना गरेको बैठकमा अवदा समूह, रिन्यू पावर र एसीएमई समूहलगायत भारतीय नवीकरणीय कम्पनीहरूको पनि सहभागिता थियो।
‘ईयू र सिंगापुरसँग छलफल भइरहेको द्विपक्षीय सम्झौताहरूले भारतीय ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादकहरूको लागि महत्वपूर्ण व्यापार अवसर प्रदान गर्दछ,’ अवडाका अध्यक्ष विनीत मित्तलले भने।
रिलायन्स इन्डस्ट्रिज, इन्डियन आयल र अदानी इन्टरप्राइजेज जस्ता भारतीय कम्पनीहरूले ग्रिन हाइड्रोजनका लागि ठूलो योजना बनाएका छन्।
ग्लोबल वार्मिङसँग लड्न विश्वका धेरै देशहरुले फोसिल फ्ल्यूलको विकल्पमा हाइड्रोजन इन्धनको प्रयोगलाई बढवा दिन खोजिरहेका छन्।
भारतले गत वर्ष २.१३ बिलियन अमेरिकी डलरको प्रोत्साहन योजना र सन् २०३० सम्ममा ५० लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई स्वीकृति दिएर प्रमुख हरित हाइड्रोजन निर्यातकर्ता बन्ने आफ्नो महत्वाकांक्षालाई अघि बढाउन खोजेको थियो।
प्रकाशित: २५ असार २०८०, सोमबार
