काठमाडौं ।
फ्रान्समा, सिनेटले भर्खरै न्याय विधेयकको विवादास्पद प्रावधानलाई अनुमोदन गरेको छ जसले कानून प्रवर्तन निकायलाई संदिग्धहरुको उपकरणहरूमा गोप्य रूपमा क्यामरा र माइक्रोफोनहरू सक्रिय गर्न अनुमति दिनेछ।
यस प्रकारको निगरानी उपकरणको मालिकलाई सूचित नगरी सक्रिय गरिनेछ। सोही प्रावधानले एजेन्सीहरूलाई संदिग्ध अपराधीहरूलाई ट्र्याक गर्न भौगोलिक स्थानको डाटामा सजिलो पहुँच प्रदान गर्दछ।
फ्रान्सको राष्ट्रिय एम्बलीले बुधवार संगठित अपराध र आतंकवाद अनुसन्धानमा लक्षित व्यक्तिहरू सुन्न र चलचित्र खिच्ने मोबाइल फोनहरूलाई टाढाबाट सक्रिय गर्ने सम्भावनालाई अनुमोदन गरेको छ। पेलेस-बोर्बोनमा सोमबारदेखि पहिलो पटक पढ्दा, न्यायका लागि प्रोग्रामिङ बिलको यो मुख्य धारालाई २४ को विरूद्ध ८० मतले प्रतिनिधिहरूले प्रमाणीकरण गरेका न्यूजइनफ्रान्सले जनाएको छ।
राष्ट्रपति क्याम्पका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, एलआर र आरएनका पक्षमा मतदान गरे। लिओट समूहका अध्यक्ष बर्ट्रान्ड पञ्चेर जस्ता थोस अफ नुपेसले विपक्षमा मतदान गरे।
यद्यपि अधिकारीहरूले उनीहरूले तथाकथित “किपर अफ द सिल्स” न्याय विधेयकमा नयाँ अपडेटलाई अपराध, संगठित अपराध, र आतंकवाद जस्ता निश्चित अपराधका संदिग्धहरूको आवाज र तस्विरहरू खिच्न मात्र प्रयोग गर्ने भनेका छन्। तर आलोचकहरूले यो अझै पनि असमान हुने बताएका छन्।
र यसको व्यापक चिन्ताले राजनीतिज्ञहरू मात्र नभई नागरिक अधिकार अधिवक्ताहरू र संगठनहरूलाई पनि घेरेको साइबर न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ। उदाहरणका लागि, अब्जरभेटरी अफ डिजिटल फ्रिडमले यस्तो “सुरक्षा ओभरकिल” को निन्दा गरेको छ र यसले कुनै पनि विषय सम्भावित सुराकीमा परिणत हुने जोखिम हुने बताएको छ।
डिजिटल अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन गर्ने अर्को फ्रान्सेली वकालत समूह ला क्वाड्राटूर डु नेट (La Quadrature du Net) ले पनि गोपनीयताको खतराको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संगठनका अनुसार, अनुसन्धाकर्ताहरूलाई सैद्धान्तिक रूपमा, टेलिभिजन वा चाइल्ड मनिटरहरू जस्ता सबै जडान गरिएका उपकरणहरू टाढाबाट सक्रिय गर्न अनुमति दिन सकिन्छ।
“यदि यो पाठ निश्चित रूपमा अपनाइयो भने, यसले हाम्रा सबै आईटी उपकरणहरूलाई सम्भावित जासूसहरूमा रूपान्तरण गरेर पुलिसको घुसपैठको सम्भावनालाई खतरनाक रूपमा बढाउनेछ,” समूहले एक प्रेस विज्ञप्तिमा चेतावनी दियो।
वकिलहरु पनि असन्तुष्ट छन् । लगभग ३० हजार वकिलहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै पेरिस बारले एक विज्ञप्तिमा भन्यो कि यो प्रावधानको शुरुवातकर्ताहरू अर्थात सरकारले उनीहरूसँग परामर्श नगरेको बताएको छ। “कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक उपकरणलाई टाढाबाट सक्रिय गर्ने यो नयाँ सम्भावनाले गोपनीयताको सम्मानको विशेष रूपमा गम्भीर उल्लङ्घनलाई ठहर गर्दछ जुन सार्वजनिक व्यवस्थाको संरक्षणद्वारा न्यायोचित हुन सक्दैन,” पेरिस बारले भन्यो।
उता न्याय मन्त्री, एरिक डुपोन्ड-मोरेटीले सबै आवश्यक सुरक्षाहरू ठाउँमा छन् र प्रत्येक निगरानी अपरेशनलाई न्यायाधीशले अनुमोदन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
पछिल्लो केहि दिनदेखि पेरिस हिंसात्मक आन्दोलनको केन्द्रमा रहेको छ। जहाँ आगजनी र लुटपाटहरु भईरहेका छन्। एक नावालकलाई प्रहरीको गोलीबाट मारिएपछि आन्दोलन शुरु भएको हो।
प्रकाशित: २१ असार २०८०, बिहीबार