१६औँ योजनामा सूचना प्रविधिको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेश आयोग र स्थानीय सरकारको सुझाव

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि मुलक संस्थाहरुसँग छलफल गरेको छ। सिंहदरबारस्थित आयोगको हलमा बुधबार भएको छलफलमा १६औँ योजनाका लागि सुझाव दिन कोशी प्रदेश बाहेक सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु सहभागी थिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु सहित जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका संघबाट प्रतिनिधिहरु उपस्थित थिए।

सुझाव दिने अधिकांशले कृषिको उत्पादकत्व बढाउने तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि मद्दत पुग्ने किसिमको योजना बन्नु पर्ने बताएका छन् । यसैगरी सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा साथै गुणस्तरिय शिक्षामा समेत १६ औँ योजनाले ध्यान दिनु पर्ने सहभागीहरुको सुझाव छ। १५ औँ योजनामा भएका कमीकमजोरीहरु समेत सुधार गर्दै १६ औँ योजनाले कृषि उत्पादकत्व र रोजगारीलाई विशेष ध्यान दिनु पर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुको सुझाव छ।

हिमालयबाट बग्ने पानीको उद्योग खोली निर्यात गर्ने, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा फोकस हुने लगायतका सुझाव प्रदेश योजना आयोग र स्थानी सरकारका प्रतिनिधिहरुले आयोगलाई दिएका छन्। आयोगले यस अघि आफ्ना पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सदस्य, विषय विज्ञहरुसँग समेत सुझाव लिइसकेको छ।