काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई सरकारी अधिनमा लिएसँगै कम्पनीको मूल्यांकन गर्ने प्रयास केहि समयअघिदेखि गर्दै आएको छ। सोही उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले तेस्रो पटक मूल्य निर्धारण समिति गठनका लागि सूची तयार पार्न सूचना जारी गरेको छ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ का आधारमा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिएको छ भने आफैंले व्यवस्थापन समूह गठन गरेर संचालन गरिरहेको छ।
सरकारले कम्पनीको मूल्यांकन गर्ने प्रयास गरिरहेको भएपनि नियमनकारी निकायको यो प्रयास सफल हुन सकेको छैन्। यसअघि दुईपटक सूचना निकालेर मूल्य निर्धारण समिति गठनका लागि विज्ञहरु माग गरेपनि कसैको निवेदन पर्न सकेको छैन्।
सोही कारणले प्राधिकरणले आज असार ८ गते तेस्रो पटक मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरेको छ।
उक्त सूचनामा नै यसअघि दुई पटक सूचना प्रकाशित गरिएको तर योग्य सदस्यका लागि कोही नभेटिएको जानकारी दिएको छ।
“अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३ को प्रावधान बमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न यस अघि दुई पटक सूचना प्रकाशित गर्दा समेत सूचना प्रविधि वा दूरसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ (सदस्य)को योग्यता भएका कुनै पनि व्यक्तिहरुबाट प्रस्ताव प्राप्त नभएकोले उपरोक्त सदस्यको लागी १५ दिन भित्र सिलबन्दी सूची दर्ता गर्नु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि पुनः यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,” सूचनामा भनिएको छ।
नयाँ सूचनाअनुसार इच्छुक मूल्यांकनकर्ताहरुले अबको १५ दिनभित्र प्राधिकरणमा आवेदन दिन सक्नेछन्।
यसअघि शुरुवाती सूचनाको आधारमा एउटा आवेदन परेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ। तर सो आवेदन पनि योग्य नभएपछि पटक पटक सूचना प्रकाशित गरिएको बताईएको छ।
नियमावलीमा नै मूल्यांकनकर्ताको योग्यता तोकिएको छ भने सोही आधारमा नियामकले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न लागेको हो। उक्त समितिले कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गरेसँगै प्राधिकरणले उक्त कम्पनीलाई अक्सनमा लाने योजना रहेको बताउँदै आएको छ।
यो पनि हेर्नुस्-
स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिएसँगै नियम पालनामा पटक-पटक चुक्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण
प्रकाशित: ८ असार २०८०, शुक्रबार
