काठमाडौं ।
सरकार र एनसेलबीचको कर विवादमा सरकारले तिर्नु पर्ने ४५ करोड रुपैयाँ सरकारी अधिकारीहरुसँग असुलउपर गर्न सांसदले माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सरकारी अधिकारीहरुको कमजोरीका कारण एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई ४५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले उनीहरुबाटै असुल उपर गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘एनसेलसँगको एक खर्ब रुपैयाँ उठाउने मुद्दा सरकारले जितेको समाचार आयो,’ उनले भने, ‘फेरी एनसेलले सरकारलाई तिर्नुपर्ने छैन भनेर पनि आयो। यस विषयमा के भएको भन्ने उनले सरकारसँग प्रश्न गरे।’
त्यसमा ४५ करोड रुपैयाँ सरकारी अधिकारीहरुका कारण एनसेललाई तिर्नुपर्ने भनेर पनि आएको छ।
उनले थपे, ‘सरकारी अधिकारीहरुबाट के कमजोरी भयो। जनताको आम्दानीबाट केही अधिकारिहरुको कमजोरीका कारण एनसेललाई करोडौं तिर्नुपर्ने भएको छ। उक्त रकम सम्बन्धित अधिकारीहरुसँग असुल उपर गर्नु पर्छ।’
जनताको पैसा एनसेललाई तिर्नु हुँदैन भन्नेमा उनको जोड छ।
साथै उनले सफ्टवेयर र हार्डवेयर विकासका लागि नेपालको आईटी र कम्प्युटर शिक्षा दिने कलेजहरुलाई सरकारले आवश्यक सहयोग दिएर मात्र इगभर्नेसलाई अघि बढाउन सकिने उनको सुझाव छ। यस्तो गर्न नसकिए इगभर्नेस आफैमा हाम्रो लागि ठूलो व्यापार घाटा हुने उनको भनाई छ।
ख्वाप विश्वविलायको विद्येयक पारित नगरेसम्म विज्ञानमा आधारित प्रविधिको विकास नहुने उनको दाबी छ।
स्वार्थ बाझिने भएकाले प्रधानमन्त्रीको आईटी सल्लाहकारको रुपमा निजी कम्पनीको व्यक्ति राख्न नहुने उनको भनाई छ। त्यस्ता व्यक्ति आईटीको निजी व्यापारी हुने भएकाले सञ्चार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको आईटी सल्लाहकार नियुक्तिका लागि हुने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सुझाव दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रकाशित: ४ असार २०८०, सोमबार
