काठमाडौं ।
नेपालमा मोबाइल सेटको गैरकानूनी आयात, विक्री वितरण रोक्न तथा यसको प्रयोगलाई सुरक्षित तथा थप व्यवस्थित गर्न एंव चोरी भएका तथा हराएका मोबाइल सेटको ट्रयाकिङ/ब्लकिङ गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार जेठ १ गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याएको छ।
यस प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि विद्यमान दर्ता प्रकृया, कानूनी तथा राजश्व सुविधा अन्तर्गत विदेशबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याईएका मोबाइल सेटहरूमा सहजिकरण, सूरक्षा क्षेत्रमा यसको प्रभावकारिता लगायत एमडीएमएस सफ्टवेयरका महत्वपूर्ण विषयमा नेपाल मोबाइल बितरक संघ र मोबाइल फोन इम्पोर्टर एसोसिएसनले आइतबार अन्तक्रिया तथा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएको छ।
मानव जीवनमा गाँस, बास र कपास पछिको अति महत्वपूर्ण वस्तुको रुपमा मोबाईल फोनको व्यापक प्रायोग हुन थालेको छ। नेपालमा मात्र वार्षिक पचास अर्ब रुपैयाँ बराबरको बैधानिक रूपमा कर तिरेर मोबाईल फोन आयात हुने गरेको छ भने झन्डै १५ अर्बको हाराहारीमा भन्सार नतिरेका फोनहरु भित्रिने गरेको छ । मोबाइल फोनको कारोबारबाट मात्र नेपाल सरकारले विभिन्न शीर्षकमा ८ अर्ब भन्दा बढी राजश्व संकलन गर्दै आएको छ। नेपालमा हाल प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा ५० हजार बढी नेपालीले मोबाइल फोनको व्यवसायबाट रोजगारी प्राप्त गर्दै आएका छन् भने मोबाइल फोन प्रयोग गरि अनलाइन तथा मोबाइल फोनको सम्पर्क नम्बरबाट आफ्नो व्यापार प्रबर्द्धन गर्दै लाखौं नेपालीले आफ्नो पेशा चलाउदै आएका छन्। १५ अर्ब रुपैयाँको भन्सार नतिरेका फोनहरु अहिले पनि अनधिकृत विक्री वितरण भइरहेका छन्। यसका कारण भएका वा हुनसक्ने नोक्सानीहरु नेपाल मोबाइल बितरक संघ र मोबाइल फोन इम्पोर्टर एसोसिएसनले पत्रकार सम्मेलन मार्फत स्पष्ट पार्न चाहेको छ।
१) नेपाल सरकारले वार्षिक ३ अर्ब रुपैया राजस्व गुमाउदै आएको छ।
२) यसरी भित्रिने फोनहरु मध्य केही चोरीका, केही रिफर्बिस पर्ने तर उपभोक्ताले वैधानिक र अवैधानिक छुटाउन नसक्दा त्यस्ता फोनहरुको पनि बैधानिक सरह मूल्य तिर्दै आएको छ भने बिक्रि पछि पाटपुर्जा नपाउने जस्ता कुराले उपभोक्ता ठगिदै आएका छ ।
३) नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा समस्या हुने गरेको छ।
४) नेपाल सरकारलाई कर तिरेर आफ्नो घर, खेत बैंकमा राखी ब्यावसाय गर्दै धेर थोर रोजगारी दिदै आएका ब्यापारीको व्यापार कम हुँदै जाने अनि ज्यादै कम मार्जिनमा काम गर्नु पर्दा पलायन हुन थालेका छन्।
यसरी भन्सार नतिरी भित्रिने फोनहरु आयात तथा बिक्रीलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल दुर संचार प्राधिकरणले बिगत लामो समयको गृहकार्य पछि नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार जेठ १ गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गरिएको छ। यो सिस्टम लागू भएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता नभएका फोनहरु नचल्ने भएकोले अनाधिकृत रुपमा भित्रिने फोनहरुमा नेपाली सिम नचल्ने र सरकारले विदेशबाट नेपाल आउनेहरुका लागि दुईवटा फोन निःशुल्क एमडीएमएसमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ।
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू हुँदाको फाइदाहरुः
१) सरकारले वार्षिक तीन देखि चार अर्ब रुपियाँ बराबर राजश्व संकलन गर्न सक्छ।
२) चोरीका , रिफर्बिस अनि कम गुणस्तरका फोनहरु नभित्रने हुँदा उपभोक्ता ठगिनु पर्दैन।
३) एमडीएमएस लागू हुँदा हरेक आइएमइआई प्रयोगकर्ताको विवरण नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसंग हुनेहुँदा नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने।
४) व्यापार बढेपछि सरकारलाई कर तिरेर घर खेत बैंकमा राखी जोखिम मोलेर व्यवसाय गरिरहेका ब्यापारीहरु र यस ब्यावसायमा आश्रित लाखौ नेपालीहरू पनि सुरक्षित हुनेछन्।
५) सरकारले शतप्रतिशत अन्तःशुल्क र भ्याट रिफन्डको व्यवस्था गर्न सकेमा नेपालमै मोबाईल फोनको उद्योग खोल्न सकिने र विदेशमा भन्दा कम मूल्यमा नेपालमै मोबाईल फोन उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
एमडीएमएस लागू भएपछि फोनको मूल्य वृद्धि हुन्छ कि भन्ने जिज्ञासा रहेकोमा हामी उपभोक्तालाई ढुक्क बनाउन चाहन्छौं कि मोबाईल फोन उत्पादक कम्पनीले विश्वभरी फोनको मूल्य र व्यापारीको मार्जिन आफै निर्धारण गर्नेहुँदा यो सिस्टम लागू भएपछि मोबाइल फोनको मूल्य बढ्ने छैन।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८०, आईतवार
