काठमाडौं ।
– अनुज राज
सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई बिस्थापित गर्नेगरी नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहँदा मन्त्रालयले त्यसको लागि ल्याएको अवधारण पत्र भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन्।
मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको २०७९ चैत ६ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त अवधारणा पत्रले नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता भएको उल्लेख छ।
टेक्नोलोजीखबरले प्राप्त गरेको उक्त अवधारणापत्रअनुसार नयाँ कानून आएसँगै दूरसञ्चार नीति सम्बन्धी उल्लेख भएका कार्यक्रमहरु लागू हुने तथा दूरसञ्चारका क्षेत्रमा विकसित नविन प्रविधिलाई लागु गरी मुलुकको सूचना प्रविधिको विकासलाई समय सापेक्ष रुपमा विकास र बिस्तार गर्न सकिने बताईएको छ।
यस्तैगरी नयाँ कानून बनाउँदा सरकारले पछिल्लो नविनतम प्रविधि तथा सुरक्षालाई पनि समावेश गर्ने देखिएको छ।
सरकारले नयाँ ऐनमार्फत एकिकृत अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने भएको छ। हालको ऐनमा पनि उक्त व्यवस्था छ तर यस बाहेकका अन्य अनुमति पत्रको व्यवस्थाका कारण दूरसञ्चार क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको बताईँदै आईएको छ।
यसैगरी सरकारले नयाँ ऐनमार्फत दूरसञ्चार पूर्वाधार सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्ने भएको छ। यसले भविश्यमा पूर्वाधार निर्माणमा दोहोरोपन हटाउने र सहप्रयोगमा सहजता हुने अपेक्षा रहेको छ।
यसैगरी नयाँ दूरसञ्चार ऐनमार्फत सरकारले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको संरचनागत रुपान्तरण समेत गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसअघि सार्वजनिक भएको एक मस्यौदाअनुसार प्राधिकरण बोर्डमा मन्त्रालयका सहसचिव समेत सदस्य हुने परिकल्पना गरिएको थियो ।
तर अवधारणा पत्रले प्राधिकरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पारेको छैन्। उक्त अवधारणामा प्राधिकरणको स्थापना संचालक समितिको गठन र सिफारिस समिति गठन योग्यतालगायतका बारेमा उल्लेख गरेको छ।
यस्तै नयाँ कानूनले अबदेखि दोहोरो अनुमतिपत्र नदिने सम्बन्धि व्यवस्था गर्ने भएको छ भने भेदभाव र सेवा प्रयोग गर्न बाध्य गराउउन नहुने सम्बन्धी व्यवस्था ल्याएर उपभोक्तालाई सहज दूरसञ्चार सेवा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउने योजना लिएको छ।
यसैगरी सेवा प्रदायकहरुले रोयल्टी बुझाउने सम्बन्धि व्यवस्थालाई समेत समावेश गर्ने छ भने नयाँ कानूनले हालकै नीतिलाई पछ्याउँदै प्रविधि तटस्थतालाई थप प्रस्ट्याउने भएको छ।
मन्त्रालयकाअनुसार आउने नयाँ दूरसञ्चार ऐनले कसुर र सजाय जफत गरिने सम्बन्धी व्यवस्था, बिगो वा क्षतिपूर्ति भराईदिने व्यवस्था मुद्दा हेर्ने अधिकारी नम्बरिङ्ग सम्बन्धि व्यवस्था नेटवर्क अन्तरआबद्धता तथा संचार सम्पर्क निष्कृय गर्न सकिने सम्बन्धी व्यवस्थालाई मूख्यरुपमा समावेश गर्ने उल्लेख छ।
नयाँ आउन लागेको दूरसञ्चार ऐन हालको दूरसञ्चार नीति २०६० ब्रोडब्याण्ड नीति २०७१ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२ का आधारमा तयार हुने छ।
मन्त्रालयले यसअघि नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको दूरसञ्चार ऐन २०७९ को प्रारम्भिक मस्यौदामा मन्त्रालयमा नै सरोकारबाला निकाय व्यक्तिसँग थप छलफल गरेको जिकिर गरेको छ। र सोही मस्यौदालाई नै तयार भएको उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयले नयाँ ऐन आएसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रको राजस्वमा वृद्धि हुने दाबी गर्दै कुनै थप संरचना आवश्यक नपर्ने भनेको छ।
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नै नविनतम प्रविधि र प्रयोग बढिरहेको हुँदा हालको कानूनले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने हुँदा नयाँ कानून आवश्यक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच यसअघि विवादमा परेको मस्यौदालाई थप परिमार्जन गर्ने कार्य हुँदै गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
यसअघिकै मस्यौदामा हेरफेर गर्ने र चालु आर्थिक वर्षभित्रै संसदमा पेश गर्ने तयारी भएको स्रोतले बताएको छ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८०, बुधबार
