काठमाडौं ।
– निर्दोष घोरसाइने
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रविधिमैत्री देखिएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र बनाउन केन्द्रित देखिन्छ।
यसै बिषयमा सरोकारबालाहरुले बजेटमाथि प्रतिकृया दिएका छन्।
यस्तो छ सरोकारवालाहरुको बजेट प्रतिकृया-
स्टार्टअप र इनोभेसन बजेटको प्राथमिकतामाः आनन्दराज खनाल, दूरसञ्चार विज्ञ
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्टार्टअप र इनोभेसन प्राथमिकतामा प्राथमिकतामा परेको आईटी विज्ञ आनन्दराज खनालले बताएका छन्। सरकारले नवप्रवर्तनलाई बढावा दिन १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुका साथै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि छुट्टै कोषका लागि १ अर्ब विनियोजन गरेको छ।
यसबाट नवप्रवर्तन र अनुसन्धानका क्षेत्रको प्रवद्र्धन हुने खनालको अपेक्षा छ। कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि साउन भित्रमा बनाउने भनिएको छ। तर यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने विषय चुनौती पूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
विगतमा पनि स्टार्टअपका लागि उद्योग मन्त्रालय मार्फत बजेट छुटाइएको थियो। उक्त बजेट पनि सही रुपमा प्रयोग हुन सकेको छैन। अहिले पनि त्यस्तै हविगत नहोला भन्न नसकिने अवस्था नआउने भन्नेमा उनको चिन्ता छ।
सैद्धान्तिकरुपमा बजेट सकारात्मक भए पनि केही विषयहरु भने विरोधाभाषपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।
‘बजेटमा समावेश गरिएको डिजिटल रुपान्तरण अर्थतन्त्र शब्द अमूर्त छ। सो सैद्धान्तिक विषय हो। काम गर्नका लागि कार्यक्रम र रकमको आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘विगतका बजेटमा पनि यस्तै सैद्धान्तिक विषयहरु आएका छन्। तर त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन।’
कार्यक्रमका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। धेरै कार्यक्रमहरु सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुने भनिएको छ। मन्त्रालयमा त्यो काम गर्ने जिम्मेवारी र सोचको आवश्यक पर्छ।
कर प्रशासनलाई सुधार गर्ने डिजिटल अर्थतन्त्र नभएको उनको भनाइ छ।
यस्तै इन्टरनेटलाई सर्वसुलभ बनाउने भनिएको छ। तर इन्टरनेटको मूख्य पूर्वाधारको रुपमा रहेको फाइबरमा अन्तःशुल्क थप गरिएको छ। यसको भार इन्टरनेटको शुल्कमा नै पर्छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट डिजिटल रुपान्तरण सम्भव हुने भएकाले इन्टरनेटको शुल्क बढ्ने खालको गतिविधिलाई सकारात्मक रुपमा लिन नसकिने उनी बताउँछन्।
डिजिटलमैत्री बजेटः रञ्जित पोदार, क्यान महासंघ अध्यक्ष
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट डिजिटल मैत्री भएको क्यान महासंघका अध्यक्ष रञ्जित पोदार बताउँछन्।
‘धेरै विषयहरु डिजिटल माध्यमबाट गरिने भएको छ। बजेट वक्तव्य सुन्दा आईसिटी क्षेत्रका लागि राम्रो देखिएको छ,’ उनले भने।
बजेटमा डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने, स्टार्ट अपलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्टार्टअपका लागि बजेट विनियोजन, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइएको छ। कम्पनीहरु १०० रुपैयाँ अनलाइनबाट दर्ता र खारेजी गर्न सकिने किमिसको राम्रो व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ।
‘इकमर्शलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको पनि बताइएको छ। कानुन नहुँदा इकमर्शमा बिकृति मौलाइरहेको थियो। डाटा सेन्टर, इन्टरनेट एक्सचेञ्ज सेन्टर निर्माण गर्ने सकारात्मक विषय हुन्। ४ वर्ष अघि तयार भएको डिजिटल नेपाल फेसवर्क परिमार्जन गर्नु पनि आवश्यक थियो। ४ वर्षमा सूचना प्रविधिले धेरै फड्को मारिसकेको छ,” उनले भने।
“बजेटका धेरै विषयहरु विगतमा पनि समावेश भएका छन्। तर कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भने चुनौती रहँदै आइरहेको छ। समावेश भएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न सकिए मात्र बजेटलाई सफल मान्न सकिन्छ। नत्र राम्रो बजेट आयो भन्नेमा मात्र सिमित हुन्छ।”
बजेटमा धेरै सकारात्मक विषय समावेश गरिए पनि केही विषयले भने खल्लो बनाएको उनको भनाई छ।
शिक्षा तथा प्रविधिको क्षेत्रमा प्रयोग हुने ट्याबलेटमा अन्तःशुल्क थप गर्न आवश्यक नभएको उनको भनाई छ। सिमकार्ड सरकारले उपलब्ध गराउने भएकाले यसमा बढाइएको करलाई नकारात्मक नमानिए पनि मोबाइल, ट्याबलेट लगायतमा प्रयोग हुने मेमोरी कार्डमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाउनु ठिक नभएको उनको भनाइ छ।
इन्टरनेटमा प्रयोग हुने अप्टिकल फाइबरमा कर थप हुने वित्तिकै इन्टरनेटको शुल्क महँगो हुने पनि उनको चिन्ता छ। यसले गर्दा इन्टरनेटको शुल्क घटाउन सरकारले पहलकदमी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने स्थानमा बढाउन केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ। यी विषयहरुलाई सच्याउनु उनको माग छ।
एमडीएमएसको हकमा हालसम्म ग्रे जोनमा भएकाले केही समय दिएर ग्रिन जोनमा राखेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए राम्रो हुने उनले विचार व्यक्त गरे।
एमडीएमएस कार्यान्वयन चुनौती पूर्ण: सञ्जय अग्रवाल, मोबाइल फोन इम्पोटर्स एसोसिएशन अफ नेपालका उपाध्यक्ष
बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको मोबाइल फोन इम्पोटर्स एसोसिएशन अफ नेपालका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले बताए।
‘बजेटबाट उत्साहित हुन नसके पनि नराम्रो पनि छैन,’ उनले भने, ‘एमडीएमएस लागु गरिएको छ। एमडीएमएस कार्यान्वयनमा कति सफल हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।’
उनले ग्रे लिस्टमा भएका सम्पूर्ण मोबाइलहरुलाई निश्चित शुल्क लिएर दर्ता गराउने भनिएको र यो चुनौतीपूर्ण भएको बताए।
“तर यो कार्यान्वयनमा गर्न सके सरकारलाई राजश्व प्राप्त हुन्छ,” उनले भने।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८०, मंगलवार
