दूरसञ्चार क्षेत्रबाट मात्रै आगामी आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब २५ करोड उठाउने सरकारी लक्ष्य

काठमाडौं ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न दूरसञ्चार तथा टेलिफोन शुल्कबाट हुने राजस्वमा वृद्धि गर्ने महत्वाका‌ंक्षी योजना लिएको छ।

सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा टेलिफोन स्वामित्वको शुल्कबाट थप ६४ करोड ८० लाख रुपैयाँ थप उठाउने लक्ष्य लिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० अर्ब पनि उठन नसक्ने अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ११ अर्ब माथि दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा टेलिफोन स्वामित्वको शुल्कबाट उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कर परिवर्तन तथा प्रशासनिक सुधारबाट यस्तो थप राजस्व हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा टेलिफोन स्वामित्वको शुल्कबाट सरकारले क्रमशः ५६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ तथा ८ करोड २२ लाख रुपैयाँ थप राजस्व आर्जन गर्नेछ।

यसका साथै सरकारले आगामी आवमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा टेलिफोन स्वामित्वको शुल्क बापत कुल ११ अर्ब २५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राजस्व हासिल गर्ने योजना लिएको छ। जसमध्ये दूरसञ्चार सेवा शुल्क बापत ९ अर्ब ४२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ तथा टेलिफोन स्वामित्वको शुल्कबाट १ अर्ब ८२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ।

यसमा वर्तमान स्रोतबाट कुल १० अर्ब ६० करोड ७५ लाख रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरिएको छ। जसमा ८ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ दूरसञ्चार सेवा शुल्कबाट उठाउने लक्ष्य छ भने बाँकी रकम टेलिफोन स्वामित्वको शुल्क बापत सरकारले प्राप्त गर्नेछ।

संसोधित तथ्यांकअनुसार चालु आवमा यस्तो राजस्व दूरसञ्चार सेवा शुल्कबाट ७ अर्ब ४८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान छ भने टेलिफोन स्वामित्वको शुल्क बापत १ अर्ब ४६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व हासिल गर्ने अनुमान छ। जसमा कुल राजस्व आम्दानी ८ अर्ब ९५ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्र सरकारले हासिल गर्ने अनुमान छ।

तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारले चालु आबमा हुने राजस्व आम्दानीको अवस्था र आगामी वर्षको लागि लिएको लक्ष्यमा ठूलो अन्तर देखिन्छ। अझ वर्तमान अवस्थामा दूरसञ्चार सेवाबाट हुने आम्दानी र कुल बजार नै खुम्चिएको समयमा कसरी सो लक्ष्य हासिल हुने भन्ने कुनै ठोस आधार दिएको छैन्।