काठमाडौं ।
सरकारले हाल आफ्ना सम्पूर्ण निकायका सूचना प्रविधिका कार्यहरुको जिम्मा दिएको निकाय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई खारेज गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले सोमबार संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि वार्षिक बजेट पेश गर्दै २० ओटा सरकारी निकायहरु खारेजी तथा गाभिने घोषणा गरेका हुन्।
उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारी खर्च मितव्ययितामा ध्यान दिँदै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसहितका २० सरकारी निकायहरु खारेजी गर्ने गाभिने,पुनर्संरचना गरिने र हस्तान्तरण गरिने बताएका हुन्।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई खारेज गरेर सरकारले सोहीअनुसार सूचना प्रविधि विभागमा गाभेको हो।
नयाँ आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कामहरु सम्पूर्ण विभागले गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
लामो समयदेखि भ्रष्ट्राचार भएको भन्दै विवादमा पर्दै आएको केन्द्रले सरकारको डाटा केन्द्रको जिम्मेबारीकासाथै अन्य सूचना प्रविधि सम्बन्धित सरसल्लाह सरकारलाई दिँदै आएको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८०, मंगलवार
