काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट अर्थात एमडीएमएसमा दर्ता गर्नको लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले आज संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि वार्षिक बजेट पेश गर्दै आर्थिक विद्येयक २०८० मार्फत सरकारले मोबाइल फोनको दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको हो।
जसअनुसार संवत् २०८० साल जेष्ठ १५ गतेसम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका सेलुलर मोबाइल फोन सम्बन्धित फोनको प्रयोगकर्ताले संवत् २०८० साल असार मसान्तसम्ममा मोबाइल फोनसेटको आइएमइआई नम्बर समेत उल्लेख गरी एकमुष्ट महसुल तिरेर दर्ता गर्ने सुबिधा दिएको छ।
जसअनुसार आईफोन र एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका लागि प्रति फोनसेट दश हजार रुपैयाँ तोकिएको छ भने अन्य स्मार्ट फोन सेटको लागि प्रति फोनसेट तीन हजार रुपैयाँ र स्मार्ट मोबाइल फोनसेट बाहेकका अन्य साधारण मोबाइल फोनसेटका लागि प्रति फोनसेट दुई सय रुपैयाँ नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिएको राजस्व खातामा बुझाउनुपर्ने भएको छ।
त्यसरी बुझाएको रकमको प्रमाण सहित मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा दर्ता गर्न चाहेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता मोबाइल फोनहरुलाई दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
तर श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गई छ महिनाभन्दा बढी अवधी विदेशमा बसी फर्केका नेपाली नागरिकले सोको प्रमाण पेश गरेमा त्यस्ता व्यक्तिले प्रयोग गरेका एक थान सेलुलर मोबाइल फोन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ विद्येयकमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८०, सोमबार
