काठमाडौं ।
सरकारले निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र व्यावसायिक बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनेछ।
यसका साथै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले आज संघिय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि वार्षिक बजेट पेश गर्दै उनले कागजरहित सरकारको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन नेपाल सरकारका सबै संघीय केन्द्रीय निकायमा क्रमश: एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरे।
यसका साथै सार्वजनिक सेवा बापत बुझाउनुपर्ने सवै दस्तुर र सेवा शुल्क क्यू आर कोड लगायतका विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व खातामा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
अर्थमन्त्री महतले राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन आवश्यकतानुसार दुई शिफ्टमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
“राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा र अध्यागमन लगायतका सेवा प्रवाहकालागि सञ्चालित विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। विभिन्न सरकारी सेवाहरूको सूचना प्रणालीलाई नागरिक एपसँग आबद्ध गरिनेछ,” उनले घोषणा गरे।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८०, सोमबार
