Technology Khabar १८ जेष्ठ २०८०, बिहीबार
काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफैंले ल्याएको नियमभन्दा बाहिरबाट धमाधम काम गर्नेगरी सूचना निकालेको देखिएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले आफैंले ल्याएको “अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९” भन्दा बाहिर रहेर सूचना प्रकाशित गर्दै आफ्नै नियम पालना नगरेको देखिएको हो।
केहि समयअघिदेखि स्वतः खारेज भएको स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई अधिनमा लिएको नियामकले सो कम्पनीका रिचार्ज कार्ड बिक्रेताहरुको रकम दिलाई दिने माग सम्बोधन गर्न सहजिकरण गर्नुको साटो हचुवाको भरमा सूचना जारी गरेर आफ्नो जिम्मेबारीसमेत पन्छाउने कार्य गरेको देखिएको हो।
स्मार्ट टेलिकमका रिचार्ज कार्ड बिक्रेताहरुले प्राधिकरणमा कम्पनीले आफूहरुको करिब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको रिचार्ज तथा सिमकार्डको रकम नदिएको र सरकारलाई तिर्नुपर्ने टिडीएस रकम लगायत करसमेत नतिरेको गुनासो गरेर रकम दिलाईदिन माग गर्दै निवेदन दिए।
स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले अधिनमा लिएसँगै रिचार्ज र सिमकार्डको ५२ करोड रुपैयाँ जोखिममा
यसैबीचमा एक रिचार्ज कार्ड व्यवसायीले आफ्नो मेहनतले कमाएको रकम फसेको र स्मार्टले रकम भुक्तानी नगरिदिएको भन्दै प्राधिकरण अगाडि नै आएर आत्मदाह गर्ने चेतावनीसहित प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गराए।जसको बारेमा टेक्नोलोजीखबरले समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
हेर्नुस् समाचार-
यसै कारण प्राधिकरणले हतारमा २०८० जेठ ८ गते “स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.बाट असुल उपर गर्नु पर्ने बक्यौता बारे अत्यन्त जरुरी सूचना” विषयमा सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्यो। सूचना हेर्दा सो विषयमा प्राधिकरणले नियमावली भन्दा बाहिर गएरै बोलेको देखिन्छ।
यसअघि पनि पटक पटक उक्त उल्लेखित नियमावली र कानून भन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेको प्राधिकरणले सो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेरै स्मार्ट टेलिकमको दायित्व आफूले नबेहोर्ने र कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने बतायो।
जसमा कम्पनीलाई अधिनमा लिनुभन्दा पहिलेका बाँकी बक्यौता, दायित्व र भुक्तानी कम्पनीकै हुने उल्लेख छ।
हेर्नुस् समाचार-
दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्यो- “स्मार्टलाई अधिनमा लिनु अगाडिको दायित्व कम्पनीले नै तिर्नुपर्छ”
उक्त सूचनामा आफूले सो नियमावलीअनुसार कम्पनीलाई अधिनमा लिएको उल्लेख छ, जसमा भनिएको छ, “स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. ले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारणबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) वमोजिम मिति २०८०/१/३ देखि स्वतः रद्द भएकोले निजले नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाहरुलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम असुल उपर गर्नका लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ वमोजिम निजको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ।”
यसले कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको हुँदा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको छ भने कम्पनीले सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाहरुलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम समेत असुल गर्न बाँकी छ भन्ने दर्शाउँछ। र सोही कारण कम्पनीलाई सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम निजको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको हो।
यहि अनुच्छेदमा नै कम्पनीलाई अधिनमा लिनुको कारण “निजले नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाहरुलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम असुल उपर गर्नका लागि” भन्ने स्पष्ट नै छ। तर पनि प्राधिकरणले थप फरक ब्याख्या गर्दै थप विषय सोही सूचनामा राखेको छ।
यस्तै सोही सूचनाको दोस्रो अनुच्छेद (पाराग्राफ)मा भने प्राधिकरणले फरक विषय भनेको छ,”स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. लाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडी (मिति २०८०/०१/२१ गते) स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. बाट संस्था/सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्न/बुझाउनु पर्ने बक्यौता निज प्रा.लि कै दायित्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. ले नै व्यहोर्नु पर्ने र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने भएको व्यहोरा सर्वसाधारणको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।”
दोस्रो अनुच्छेदको अर्थ भनेको प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडि अर्थात २०८० बैशाख २१ गतेभन्दा अगाडिको स्मार्ट टेलिकमले संस्था/सर्वसाधारण व्यक्तिलाइ तिर्न/बुझाउनु पर्ने बक्यौता रकम कम्पनीकै कै दायित्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकमले नै व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ। र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने भन्दै घुमाउरो भाषामा प्राधिकरणले केहि गर्न नसक्ने लेखिएको छ।
सो दोस्रो अनुच्छेदमा कुन नियमावलीको कुन नियम वा ऐनअनुसार सो दाबी गरिएको हो भन्ने कुनै उल्लेख छैन्। त्यसको अर्थ कम्पनीको दायित्व हामी बोक्दैनौं र त्यो स्वतः उसैले तिर्नुपर्ने भन्ने प्राधिकरणको अर्थ हो।
यो सर्वमान्य सिद्धान्त समेत हो र कानूनले पनि जसले दायित्व बहन गरेको छ त्यसैले तिर्नुपर्ने वा भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दछ।
तर प्राधिकरणले भने एउटै सूचनामा फरक-फरक दाबी गरेर आफैं चुकेको देखिन्छ। सो सूचनामा पहिलो परिच्छेदमा नियम १८ लाई हवाला दिएर अधिनमा लिएको र लिनुको कारणमा “निजले नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाहरुलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम असुल उपर गर्नका लागि,” भन्ने उल्लेख छ।
यसैलाई मात्र आधार मानेर हेर्दा पनि स्मार्ट टेलिकमले सरकारसहित अन्य संस्थाहरुलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम असुल उपर गराउने जिम्मेबारी समेत प्राधिकरणको हुनेछ। जसको आधारमा हाल आन्दोलनमा रहेका रिचार्ज कार्ड व्यवसायीहरु मात्र नभई अन्य कुनै संस्थाको बाँकी बक्यौता वा दायित्व तिर्नुपर्ने रकम रहेछ भनेपनि प्राधिकरणले सो रकम स्मार्ट टेलिकमबाट असुल उपर गराई निजलाई भुक्तानी गराउने छ भन्ने हो।
तर रिचार्ज कार्ड व्यवसायीहरुलाई दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकको रुपमा सहयोग र सहजीकरण गर्नुको साटो प्राधिकरण आफैंले निकालेको सूचनामा मात्र नभई नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख भएको जिम्मेबारीबाटै पन्छिन चाहेको देखिन्छ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख भएको नियम १८ को ठिक तल अर्को क्रमागत संख्यामा नियम १९ रहेको छ जसमा प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गराउने विषय राखिएको छ। सो नियम १९ को विषय बारेमा नियम १८ को उपनियम २ मा नै स्पष्ट उल्लेख छ तर प्राधिकरणले न त सो उपनियम पढेको देखिन्छ न त्यसलाई पालना गर्न खोजेको देखिन्छ।
के छ नियम १९ मा ?
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १९ मा अधिनमा लिएको कम्पनीको दायित्व भुक्तान गराउने विषय उल्लेख छ।
जसको उपनियम (१) मा भनिएको छ, “प्राधिकरणले नियम १८ बमोजिम कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसरी नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट नियम २० बमोजिम सेवा सुचारु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी नियम ५ बमोजिमको दायित्व भुक्तान गर्नु पर्नेछ।”
यस्तै उपनियम (२) मा पनि त्यसलाई थप सुबिधा दिएको देखिन्छ जसमा भनिएको छ, “उपनियम (१) बमोजिम कुनै दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गरिनेछ।”
यो नियमलाई हेर्दा यसमा स्पष्टरुपमा नियामक निकायले अधिनमा लिईसकेपछि दायित्व भुक्तानी गराउनुपर्ने जिम्मा समेत लिनुपर्ने देखिन्छ। अझ यसमा प्रष्ट भाषामा ३ महिनाको समय तोकिएको छ भने कसरी दायित्व भुक्तान गराउने भन्ने समेत उल्लेख छ। जसअनुसार, यसको लागि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट दायित्व भुक्तानी गराउन सक्ने विषय लेखिएको छ।
तर नियामक निकाय नै यो नियमबाट भागेको देखिन्छ। यहि नियमलाई टेकेर प्राधिकरणले रिचार्ज कार्ड व्यवसायीहरुको रकम भुक्तानी गराउन सक्ने कानूनी आधार छ तर प्राधिकरणले भने सूचना निकालेर नै आफ्नै नियम भन्दा बाहिर बसेर काम गर्न चाहेको देखिन्छ।
यस्तै सो नियममा “सेवा सुचारु गर्ने कार्यमा बाधा नपुग्ने गरी” भन्ने शब्दाबली रहेको छ। तर प्राधिकरणले भने सेवा बन्द गराउने गरी काम गरिरहेको देखिन्छ। अर्थात रिचार्ज कार्ड र सिमकार्ड बिक्री वा रिचार्ज नहुँदा कम्पनीका ग्राहकहरुले नयाँ सिम किन्न वा पुरानो चलिरहेको सिमकार्डमा रकम थप गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा सेवा नै ठप्प हुनजान्छ। र यो ‘नियम २०’ अनुसारको बर्खिलाप हुने देखिन्छ।
यस बाहेक नियम २० मा उल्लेख भएको नियम ५ मा पनि “दायित्व भुक्तानी तथा फर्स्यौट गर्नुपर्ने” विषय नै लेखिएको छ। जसमा कम्पनीले सेवा बन्द गर्ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएपछि र अनुमतिपत्रको अवधि बाँकी रहेको ६ महिना अगाडि नै दायित्वहरु भुक्तानी र फर्स्यौट गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसमा विभिन्न किसिमका दायित्वहरु कम्पनीले तिर्नुपर्ने र नियामकलाई जानकारी गराउनुपर्ने बारेमा लेखिएको छ।
तर स्मार्टको हकमा त्यस्तो स्वतः खारेजी भएको सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनपछि नै ‘प्राधिकरणले कम्पनीलाई नियन्त्रण’मा लिएको सार्वजनिक सूचनाबाटै देखिन्छ। यस्तै सो अवधिमा वा त्यसअगाडि कम्पनीले पनि कुनै दायित्व भुक्तानी वा तिरेको देखिँदैन्। जसले गर्दा रिचार्ज कार्ड व्यवसायीहरु मारमा परेका हुन्।
यसले पनि प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले हस्ताक्षर गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको लागि जारी गरेको सो नियमलाई पटक पटक उल्लंघन गर्दै आएको स्पष्ट नै देखिन्छ।
सूचना प्रकाशनमै कमजोरी !
माथि नै उल्लेख भएअनुसार एउटै सूचनाका दुई परिच्छेद वा पाराग्राफको फरक फरक अर्थ लाग्दछ। जसको बारेमा हामीले माथि नै ब्याख्या गरिसकेका छौं।
यस्तै नियामक निकाय प्राधिकरणले आफ्नै वेबसाइटमा समेत राखेको सो सूचनामा प्रकाशनको जिम्मा प्राधिकरण अन्तरगतको शाखाले लिएको देखिन्छ। सूचनामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखा भन्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ सो शाखाले सूचना जारी गरेको भन्ने हो।
तर स्मरण रहोस् प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सो कम्पनी संचालन गर्न व्यवस्थापन समूहलाई जिम्मा दिईसकेको छ। यस बारेमा प्राधिकरणका प्रवक्ताले औपचारिकरुपमा नै बोलेका छन्।
या त उनले भ्रामक र गलत जानकारी संचारमाध्यमलाई दिएको हुनुपर्यो या त हाल व्यवस्थापन समूहले नियामावलीअनुसार कम्पनी संचालन गरिरहेको हुनुपर्यो।
व्यवस्थापन समूह गठन र त्यसको कार्यको बारेमा नियमावलीमा नै स्पष्ट उल्लेख छ। नियमावलीको नियम ३७ अनुसार गठित सो समूहले “अनुमतिपत्र बहाल नरहेका सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन” काम गर्ने हो।
हेर्नुस् समाचार-
सरकारी अधिनमा आएको स्मार्ट टेलिकमको संचालनको जिम्मा अब व्यवस्थापन समूहलाई
प्राधिकरणले आफूले अधिनमा लिईसकेपछि सो व्यवस्थापन समूहलाई कम्पनी संचालनको लागि जिम्मा दिईसकेको छ। समूहले नियमावलीमा रहेको सोही नियमको उपनियम २ अनुसार “कम्पनीको संचालक समितिको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग, कर्तव्यको पालना र दायित्व पुरा गर्नेछ” भन्ने लेखिएको छ।
यसको अर्थ कम्पनीलाई संचालन गर्ने जिम्मा सोही समूहले लिनेछ र आवश्यकताअनुसार निर्णय समेत गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ। तर सूचनामा भने कम्पनी संचालनको अधिकार पाएको व्यवस्थापन समूहको बारेमा केहि उल्लेख नै छैन्। जबकी सो समूहले सेवा संचालनलाई निरन्तरता दिन र कम्पनीलाई प्राधिकरणले बोलकबोलमार्फत बिक्री नगरेसम्म संचालन गर्न सक्दछ।
सो व्यवस्थापन समूहको बैठक विभिन्न मितिहरुमा बसेको छ भने स्मार्टलाई अधिनमा लिएपछि पनि औपचारिक बैठकहरु बसिरहेका छन्।
हेर्नुस् समाचार-
स्मार्टलाई अधिनमा लिएसँगै व्यवस्थापन समूहको पहिलो बैठक, छैन सञ्चार मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व
“सेवा”लाई निरन्तरता दिन कम्पनीका नेटवर्क संचालनका साथै सिमकार्ड र रिचार्जकार्डको उपलब्धता पनि अत्यावश्यक पर्दछ। उता रिचार्ज कार्ड व्यवसायीहरुले भने रिचार्ज कार्ड बिक्री नै बन्द भएको र सिमकार्ड समेत थुप्रिएपछि आफ्नो ५२ करोड रुपैयाँ फसेको बताउँदै आएका छन्।
तर यस बारेमा उक्त व्यवस्थापन समूहले न त कुनै निर्णय नै गर्न सकेको छ न त कुनै निकास नै दिएको रिचार्ज कार्ड व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन्।
यसले पनि प्राधिकरण आफैंले जारी गरेको सो नियमावली लागू गर्न वा आफैंले पालना गर्ने विषयमा पटक-पटक चुकेको प्राधिकरणकै अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
यो पनि हेर्नुस्-
रिचार्ज कार्ड व्यवसायीको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा स्मार्ट टेलिकम र व्यवसायी बिच सहमति
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०८०, बिहीबार
