Technology Khabar ३ जेष्ठ २०८०, बुधबार
काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड(नेपाल टेलिकम)ले आफ्नो जीएसएम सेवा अर्थात मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को अवधि १ वर्ष बाँकी भएसँगै आफूले उक्त सेवा निरन्तर संचालन गर्ने बताएको छ। सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले हालै नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै आफू सेवा संचालनलाई निरन्तरता दिन तयार भएको जानकारी दिएको हो।
कम्पनीको जीएसएम अर्थात ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसनको अनुमति पत्र पाएको अनुमति पत्रको अवधि आगामी वर्ष सकिँदैछ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपाल टेलिकमले २०५६ साल बैशाख २९ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमति पाएको थियो।
सो आधारमा आगामी वर्ष अर्थात २०८१ बैशाख २८ गते कम्पनीको अनुमति पत्र २५ वर्ष पुग्नेछ।
२५ वर्ष भएसँगै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार उक्त अनुमति पत्रको अवधि पुरा हुनेछ भने नेपाल टेलिकम कम्पनी स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउने कानूनी व्यवस्था छ।
तर नेपाल टेलिकम सरकारी कम्पनी भएको र स्वदेशी लगानी भएको हुँदा त्यस्तो कम्पनीले पुन नयाँ प्रकृयाअनुसार अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिनसक्ने प्रावधानसमेत रहेको छ।
यसको लागि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले पूर्व जानकारी दिनुपर्दछ। जसले गर्दा टेलिकमले बैशाख २८ गते नै नियामकलाई निवेदन दिएको हो।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ मा अनुमति पत्रको अवधि बारेमा उल्लेख छ। जसमा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरणको उपदफा (१) मा “अनुमति पत्रको अवधि बढीमा पच्चीस वर्षको हुनेछ,” भन्ने लेखिएको छ।
त्यस्तै एक पटकमा दश वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र नदिइने व्यवस्था समेत त्यसमा रहेको छ। अन्य उपदफाहरुमा भने अनुमतिपत्र नवीकरणको बारेमा उल्लेख छ। यस्तो नवीकरण भने ५/५ वर्षमा हुने व्यवस्था रहेको छ।
ऐनको दफा ३३
त्यस्तै ऐनकै दफा ३३ मा कसरी सरकारको अधिनमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु आउनेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ। दफा ३३ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुने भन्ने प्राबधान लेखिएको छ भने त्यसअन्तरगत विभिन्न कम्पनीहरुको लागि फरक फरक प्रावधानहरु राखिएको छ।
जसमा विदेशी पूँजी र लगानीलाई आधार मानिएको छ, सोहिअनुसार जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशत भन्दा धेरै विदेशी लगानी भएको कम्पनी र ५० प्रतिशत भन्दा कम विदेशी लगानी भएको कम्पनी भनेर ब्याख्या गरिएको छ।
जसमा यस्ता कम्पनीहरु अनुमतिपत्रको अवधि सकिएसँगै सरकारको अधिनमा आउने वा सरकारले पुनः अनुमति पत्र जारी गर्नसक्ने प्रावधान तोकिएको छ।
२५ वर्षे अनुमति पत्रको अवधिपछि विदेशी लगानीको हकमा अवधि सकिएका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र त्यससँग सम्बन्धित दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल सरकारको अधिनमा हुने परिकल्पना गरिएको हो।
उक्त दफा ३३ को “उपदफा (१) मा जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसंचार सेवासंग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ।” भन्ने व्यवस्था राखिएको छ भने उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिम निर्धारण गरिएको मूल्य नेपाल सरकारलाई बुझाई पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गरी दूरसंचार सेवा संचालन गर्न सक्ने कानूनी प्राबधान छ।
यस्तो स्वामित्वमा आएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई उपदफा (३)मा व्यवस्था गरिएको छ। जसमा भनिएको छ- “उपदफा (२) बमोजिमको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको परामर्श लिई बढीमा पाँचजना व्यक्तिहरुको एक समिति गठन गर्न सक्नेछ।”
तर जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म मात्र विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीले भने फेरी अनुमति पत्र लिन सकिने प्रावधान उपदफा ४ मा रहेको छ।
जसमा भनिएको छ- “जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसंचार सेवाको संचालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमतिपत्र लिई संचालन गर्न सक्नेछ।”
सरकारी स्वामित्वको र शतप्रतिशत नेपाली लगानी भएको नेपाल टेलिकमका लागि भने ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ आकर्षित हुने देखिन्छ। जसअनुसार कम्पनीले पुन अनुमित पत्र लिई सेवा संचालन गर्न पाउनेछ।
सोही आधारमा नेपाल टेलिकमले आफूले संचालन गरिरहेको जीएसएम अर्थात मोबाइल सेवाको संचालनलाई निरन्तरता दिने जानकारी नियामकलाई गराएको हो।
यसको लागि सेवा प्रदायकले आफ्नो लाइसेन्स अवधि सकिनुभन्दा ३ महिना अगाडि नै नियामकलाई त्यस बारेमा जानकारी दिनुपर्ने दूरसञ्चार नियमावली २०५४ मा व्यवस्था छ।
तर नेपाल टेलिकमले १ वर्ष अगाडि नै किन जानकारी दियो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
ऐनको आधारमा आएको दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १२ मा त्यस बारेमा व्यवस्था रहेको छ। नियमावलीको पहिलो संसोधनले थपिएको उपनियम २ मा भनिएको छ-“अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले पाएको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहेमा सो अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै नियम १० को उपनियम (१) र (२) बमोजिम पाएको अनुमतिपत्रको लागि आफूले कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर र नियम १० को उपनियम (५) र (६) बमोजिम पाएको अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि अनुसुची–७ मा तोकिए बमोजिमको नवीकरण दस्तुर संलग्न गरी प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ।”
यस्तै उपनियम (३) मा “कुनै अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपनियम (२) बमोजिमको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन निवेदन दिन नसकेको कारण खुलाई अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि अनुमतिपत्र वहाल रहने अवधिभित्रै प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिएमा र त्यस्तो कारण मनासिब देखिएमा प्राधिकरणले नवीकरण दस्तुरको पन्ध्र प्रतिशत थप दस्तुर समेत लिई निजको अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनेछ,” भन्ने व्यवस्था राखिएको छ भने उपनियम (४) मा “उपनियम (३) बमोजिमको म्यादभित्र पनि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र नवकिरण गरिने छैन,” भन्ने लेखिएको छ।
सोही नियमको आधारमा हालसम्म नेपाल टेलिकमले नियामकलाई अनुमति पत्र नवीकरणको जानकारी दिँदै आएकोमा यस पटक भने १ वर्ष अगाडि नै सेवा संचालनमा इच्छुक रहेको जानकारी दिएको छ।
जसको लागि कम्पनीले हालै आएको र निकै विवादमा रहेको “अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९” लाई आधार मानेको छ।
अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १७
उक्त नियमावलीको नियम १७ मा जानकारी १ वर्ष पहिले नै दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ।
यसमा जानकारी गराउनु पर्नेको उपनियम (१) मा भनिएकोछ- “जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको सेवा प्रदायकले ऐनको दफा २५ बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने कुराको जानकारी अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक वर्ष अगावै प्राधिकरणलाई दिनु पर्नेछ।”
यसै नियम र उपनियमलाई टेकेर नेपाल टेलिकमले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सेवा निरन्तर गर्ने बारेमा १ वर्ष अगाडि नै सूचित गरेको हो।
सोही नियमको “उपनियम (२) उपनियम भने (१) बमोजिम जानकारी दिएपछि त्यस्तो सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा छ महिना अगावै नियम ७ को उपनियम (२) बमोजिमको विवरण प्राधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र प्राधिकरणले त्यसरी पेश भएको विवरण यकीन गर्ने सम्बन्धमा नियम ८ वा १० बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने” व्यवस्था छ।
सो नियमको आधारमा अब कम्पनीले आगामी ६ महिनापछि आफ्नो कम्पनीको लगानी, सम्पत्ति, दायित्व, सेवाग्राहीको संख्या, पूर्वाधारलगायतका बिषयहरुमा बिस्तृतमा जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ।
त्यसपछि मात्र दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियम ८ वा १० बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। नियम ८ मा कम्पनीले बुझाएको बिबरण यकिन गर्ने विषय रहेको छ। तर यसमा नियम ७ लाई समेत जोडिएको छ। नियम ७ मा भने अनुमति पत्रको अवधि २५ वर्ष पुरा हुन लागेका कम्पनीहरुले २ वर्ष अगाडि नै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनको लागि हस्तान्तरणको कार्ययोजना तयार गरी प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
त्यस्तै नियम १० मा नियम ८ को आधारमा पेश भएका बिबरणहरुको बारेमा स्थलगत निरिक्षण गर्ने विषय राखिएको छ। यसको लागि प्राधिकरणले आफ्ना अधिकृतहरुलाई खटाएर यकिन बिबरण संकलन गर्न सकिने प्रावधान छ।
प्राधिकरणले निवेदन दिएसँगै अब नियामकले ऐनको ३३ अनुसार फेरी २५ वर्षकै अवधिसहित अनुमतिपत्र दिन्छ वा दिँदैन भन्ने बारेमा भने ऐनले केहि बोलेको देखिँदैन्। त्यसैले कसरी अनुमति पत्र हासिल हुन्छ भन्ने प्रश्नकै घेरामा छ।
उता नेपाल टेलिकमको निवेदन वा पत्र दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आएको र त्यस बारेमा कुनै छलफल नभएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
“टेलिकमको सेवा निरन्तर गर्ने पत्र आएको छ। तर त्यस बारेमा केहि छलफल भएको छैन्,” ती अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, “यस बारेमा अब मन्त्रालयमा जानकारी गराउनेछौं र त्यहाँबाट जे निर्देशन आउँछ त्यहि नै मान्ने हो।”
स्मरण रहोस् नेपालमा जीएसएम सेवाको अनुमतिपत्र नेपाल टेलिकम बाहेक एनसेल आजियाटा लिमिटेडसँग रहेको छ। एनसेलको अनुमतिपत्रको अवधि विसं. २०८६ भदौ १५ मा समाप्त हुने देखिन्छ।
प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०८०, बुधबार
