काठमाडौं ।
विद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३ मा संसोधन गर्दै अब जिल्ला तहकै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रावधान लागू हुने भएको छ।
सरकारले हालै केहि नेपाल ऐन संसोधन विद्येयक संसदमा दर्ता गर्दै विद्युतिय कारोबार ऐन, २०६३ पनि संसोधन गर्न लागेको हो।
उक्त संसोधनपछि अब देशभरका घटना भएका जिल्ला अदालतमा नै मुद्दा चल्नसक्ने व्यवस्था हुनसक्नेछ।
हाल सरकारले सो ऐन अन्तरगतका मुद्दाहरुका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मात्र तोकेको छ। जसले गर्दा कुनै अन्य जिल्लाबाट हुने उजुरी उपर समेत काठमाडौंमा नै सुनुवाईका लागि आउनुपर्ने बाध्यता छ।
“उल्लेख भए बमोजिमका कसूरहरुको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ,” भन्ने व्यवस्था ऐनको दफा ६० को उपदफा ५ मा लेखिएको छ। सोहिअनुसार सरकारले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई तोकेको हो ।
अब भने सबै सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरुमा मुद्दा दायर गर्न सकिने र काठमाडौं आउने बाध्यता हट्नेछ।
यस्तै गरी संसोधनमार्फत उजुरी गर्ने हदम्याद समेत थप गरिने भएको छ। जसलाई अब ३ महिना पुर्याईने भएको हो।
यसअघि उजुरीको हदम्याद ३५ दिनसम्म तोकिएको थियो।
यो ऐन विद्युतीय तथ्याङ्क आदान–प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सृजना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानूनी तवरबाट
परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले ल्याईएको हो। जसले विद्युतीय कारोबारको दूरुपयोगलाई रोक्ने उद्देश्य राखेको छ।
तर सरकारले उक्त ऐनको प्रावधानहरुको दूरुपयोग गर्दै सामाजिक सञ्जाल तथा सोही प्रकारमा हुने अन्य घट्ना तथा दूरुपयोगमा समेत सोही ऐनअनुसार कारबाही गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: २९ बैशाख २०८०, शुक्रबार
