काठमाडौं ।
नेपालमा भित्रिने विद्युतीय सवारीको ब्याट्रीमा निश्चित गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्न नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले माग गरेको छ।
नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारी साधानमा प्रयोग हुने ब्याट्रीको लागि एउटा निश्चित गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा नाडाले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको हो।
साथै सुरक्षित सवारी लगायत वर्कशप र स्पेयर पार्टसको पनि एउटा विधि बनाउनु पर्ने माग नाडाले अर्थ मन्त्रालयसँग राखेको छ।
यस्तै, सरकारले विद्युतिय सवारी साधनमा दिएको छुटलाई निरन्तरता दिनु पर्ने र विद्युतिय सवारी साधनहरुमा प्रयोग हुने विभिन्न उपकरणमा लाग्ने भन्सार महशुल पनि सोही अनुसार घटाउनु पर्ने नाडाले सुझाव दिएको छ।
सरकारले आवश्यक ठाउँमा आवश्यक संख्यामा व्यवस्थित र सुरक्षित चार्जिङ्ग स्टेशनहरु निर्माण गर्नुपर्ने र यसलाई सरकारले एउटा छुट्टै विजनेश मोडेलको रुपमा विकास गरी यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी बनाउनु पर्ने नाडाको धारण छ।
विद्युतीय सवारी साधन पैठारीकर्ताहरुले आफ्नै प्रयासमा चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना गर्न सरकारी प्रक्रिया निकै लामो र झन्झटिलो भएकोले पैठारीकर्ताहरुले चार्जिङ्ग स्टेसन स्थापना गर्ने कार्य नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसलाई सहज र सरल बनाउनु पर्ने नाडाले सुझाव पेश गरेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको चार्जिङ्ग महशुल दर उच्च भएकोले यसलाई घटाउनुपर्ने र साथै सहरभित्र तथा बाहिरका लागि चार्जिङ्ग महशुल दर पनि फरक फरक हुनुपर्ने नाडाको माग छ।
साथै, विद्युतीय सवारी साधन पैठारीकर्ताहरुले नेपालको २०० ओटा पेट्रोल पम्पहरुको छनोट गरी उक्त स्थानमा चार्जिङ्ग स्टेशनहरु समेत निर्माण गर्ने र उक्त स्टेशनहरुको निर्माणमा प्राधिकरणले पनि ५० प्रतिशत% लगानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि सहजकर्ता र समन्वयकर्ताको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न नाडाले अनुरोध गरेको छ।
निम्न गुणस्तरिय विद्युतीय सवारी साधनहरु आयातगर्दा निकट भविष्य मै खासगरी मोटरसाइकलको हकमा देशमा ब्याट्री डिस्पोजल समस्या आउने देखिएको सरकारले आवश्यक नीति बनाउनु पर्नेमा नाडाले अर्थ मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेको छ।
प्रकाशित: २९ बैशाख २०८०, शुक्रबार
