काठमाडौं ।
विश्वभर विद्युतीय सवारी साधनको माग बढ्दै गएको छ भने यस्ता साधनको बिक्री पनि बढिरहेको छ। आज यहाँ जारी गरिएको एक प्रतिवेदनअनुसार युरोपमा बिक्री हुने पाँच ओटा सवारी साधनमध्ये एउटा विद्युतीय वाहन हुने गरेको तथ्यांक रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइईए) सडक यातायातका साधनमा विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण एवम् माग बढेकाले ऊर्जा उद्योगमा त्यसले ठूलो प्रभाव पार्नेछ भने चालु दशकको अन्त्यसम्ममा दैनिक ५० लाख ब्यारेल इन्धनको खपत अन्त्य गर्नेछ। हाल विश्वमा दश करोड ब्यारेल इन्धन दैनिक रूपमा खपत भइरहेको छ।
गत वर्ष विद्युतीय कारको बिक्री १ करोडभन्दा बढी पुगेको छ, जसमा चीनले कुल बजारको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
“बिजुली कारको बिक्री – ब्याट्री इलेक्ट्रिक वाहनहरू (बीईभी) र प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनहरू (पिएचईभी) सहित – गत वर्ष १० मिलियन नाघेको छ, यो २०२१ को तुलनामा ५५ प्रतिशत बढी हो,” आईईएको रिपोर्टले भन्यो।
विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्ष त्यस्ता सवारी साधनको बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेर एक करोड चालीस लाख पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो सन् २०२० को विद्युतीय सवारी साधनको चार प्रतिशतको बजार हिस्साको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो।
प्रतिवेदनअनुसार चीन, अमेरिका र युरोपेली देशका बजारमा बिजुली गाडीको माग अधिक छ। गत वर्ष यस्ता गाडीको ६० प्रतिशत बजार चीनले ओगटेको थियो। बिजुली गाडी खरिदमा अमेरिकाले सहुलियत प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गरेसँगै अमेरिकी उपभोक्ता पनि त्यसतर्फ आकर्षित भएकाले आगामी वर्षहरूमा विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सन् २०३० सम्ममा युरोपेली मुलुक, अमेरिका र चीनले ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको हिस्सा ओगट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
आईईएले चीनलाई इलेक्ट्रिक कार बिक्रीको सन्दर्भमा “अग्रणी” भनेर वर्णन गरेको छ। यसले सडकमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी विद्युतीय कारहरू विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रमा फेला पार्न सकिने थपिएको छ।
“युरोपमा, दोस्रो ठूलो बजार, २०२२ मा इलेक्ट्रिक कारको बिक्री १५% ले बढेको छ, जसको अर्थ बिक्री हुने प्रत्येक पाँच कारमध्ये एकभन्दा बढी विद्युतीय छन्,” आईईएले भन्यो। सन् २०२२ मा अमेरिकामा इलेक्ट्रिक कारको बिक्री ५५% ले बढेको छ।
भारतले इभी र कम्पोनेन्ट निर्माण दुवैको “र्याम्पिङ अप” देखिरहेको बुधबारको रिपोर्टले भन्यो। यसलाई भारत सरकारबाट ३.२ बिलियन डलरको प्रोत्साहन कार्यक्रमले समर्थन गरेको थियो, जसले गर्दा ८.३ बिलियन डलर लगानी भएको थियो।
प्रकाशित: १३ बैशाख २०८०, बुधबार
