काठमाडौं ।
लामो समयदेखि बाँकी बक्यौता नतिरेको स्मार्ट टेलिकम प्रालीको दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्रको अवधि आजबाट सकिएको छ। कम्पनीले देशभर मोबाइल सेवा संचालनको लागि २०७० बैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र लिएको थियो।
उक्त अवधिबाट कम्पनीले १० वर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने लाइसेन्सको लागि कानूनअनुसार बैशाख १ गतेभित्रै रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। लाइसेन्स लिएको आधारमा हेर्दा कम्पनीको अनुमति पत्रको आज अन्तिम दिन हो।
सोहि आधारमा कम्पनीसँग आज अन्तिम दिनसम्म मात्र सेवा प्रदान गर्न सक्ने अवस्था भएको छ भने सरकारले बाँकी बक्यौता रकम नतिरेसम्म लाइसेन्स नविकरण नगरिने जानकारी दिएको छ।
यसअघि पनि नियमनकारी निकायबाट लाइसेन्स खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमले यो पटक भने अनुमति पत्र बचाउन निकै कठिन भएको देखिएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलकाअनुसार अनुमति पत्रको नविकरण दस्तुर र बाँकी बक्यौता नबुझाएसम्म लाइसेन्स रिन्यू हुनेछैन्।
उनले कम्पनीले लामो समयदेखि बाँकी रकम नतिरेको र किस्ताबन्दीको सुबिधा पाउँदा पनि वास्ता नगरेको बताए।
“अब लाइसेन्सको शुल्क र बाँकी बक्यौता नतिरेसम्म कम्पनीको अनुमति पत्र नविकरण हुँदैन्,” प्रवक्ता पौडेलले भने।
यसको लागि नियामक निकायले गत वर्षको अन्तिम दिन अर्थात चैत ३० गतेपनि स्मार्ट टेलिकमलाई रकम र नविकरण दस्तुर तिर्न भनेर पत्र पठाईएको छ। यसअघि पनि पटक पटक पत्र पठाईएको तर कम्पनीले रकम नतिरेको प्राधिकरणको भनाई छ।
हालसम्मको अवधिमा कम्पनीले बाँकी बक्यौता र नविकरण दस्तुरसहित सरकार र प्राधिकरणलाई करिब २७ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको छ।
“स्मार्टले करिब २० अर्ब रुपैयाँ तथा थप १५ प्रतिशत दस्तुर सहितको बाँकी बक्यौता र लाइसेन्स फि तिर्न बाँकी छ। यसमा नविकरण, फ्रिक्वेन्सी, बाँकी बक्यौता र थप दस्तुरसहितको रकम समावेश छ,” प्रवक्ता पौडेलले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
उनकाअनुसार कम्पनीले रकम बुझाउने २०७० बैशाख २ गते अनुमति पाएको हुँदा २०८० बैशाख १ गतेभित्रै रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बैशाख १ गते नयाँ वर्षको बिदा र २ गते शनिवार परेको हुँदा स्मार्टले थप एक कार्य दिन पाउनेछ। यसको अर्थ कम्पनीले आईतवार कार्यालय अवधि भित्रमा सरकारी बाँकी रकम तथा नविकरण दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ।
“कानूनअनुसार ३ गते आईतवारसम्म रकम तिर्न पाउँछ र तोकिएको अवधिसम्म रकम तथा दस्तुर नतिरेमा त्यसपछि स्वतः खारेजीमा पर्दछ,” उनले भने।
यसैबीचमा स्मार्टले आफ्नो अनुमति पत्र बचाउनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा समेत पुनरावेदनको निवेदन दिएको थियो। सोही अनुसार सन्चार मन्त्रालयले आवश्यक कार्यको लागि प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो । तर प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता तथा दस्तुर नतिरेसम्म अनुमति पत्र नविकरण नहुने जानकारी दिएको थियो।
उता स्मार्ट टेलिकमले फेरी चैतको अन्तिममा पनि बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने अवधि थप गरि पाउँ भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ। कम्पनीले नविकरणको पहिलो किस्ता तिर्ने भन्दै पत्र पठाएको प्राधिकरणले जानकारी दियो। तर यस पटक पनि प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता र नविकरण दस्तुर नतिरेसम्म लाइसेन्स रिन्यू नहुने पत्र पठाएको छ।
अब कम्पनीसँग १ दिनको अवधि बाँकी भएको र उक्त अवधिमा रकम नतिरेमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेजीमा पर्नेछ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ अनुसार स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र स्वतः रद्द हुने भएको हो। उक्त दफामा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धि व्यवस्था रहेको छ। जसअनुसार अनुमति पत्रको अवधि बढीमा पच्चीस वर्षको हुनेछ, तर एक पटकमा दश वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र नदिइने लेखिएको छ।
यसैगरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ।
त्यसरी निवनेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ। जसमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तोकिए बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नको निमित्त आफूले कबुल गरे बमोजिमको नवीकरण दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ।
यसरी तोके बमोजिमको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने दफा २५ को उपदफा ५ मा उल्लेख छ।
यसैबीच प्राधिकरणले आईतवार नै स्मार्ट टेलिकमको नाममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ। नियामकले आईतबार कार्यालय समयभित्र बाँकी बक्यौता र नविकरण दस्तुर तिर्न र नतिरेमा दफा २५ अनुसार स्वत रद्द हुने विषय सूचनामा प्रकाशित गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएसँगै प्राधिकरणले कम्पनीलाई आफ्नो अधिनमा लिने तयार गर्नेछ। नियामकले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार प्रकृया शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर कम्पनीले आईतवार नै रकम तिरेको अवस्थामा भने स्मार्टले थप ५ वर्षका लागि लाइसेन्स जोगाउन सक्नेछ।
प्रकाशित: २ बैशाख २०८०, शनिबार
