काठमाडौं ।
सरकारले किनेको एउटै ईमेल सेवाको मूल्य ९ हजार रुपैयाँ भन्दा माथि रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। यति मात्र नभई सरकारले ९ हजार ९०४ रुपैयाँ खर्च गरेर किनेको इन्टरप्राइज ई-मेल सेवा प्रयोग बिहिन हुँदा थप आर्थिक भार भएको उल्लेख छ।
महालेखापरीक्षकको साठिऔं प्रतिवेदनकाअनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले यस वर्षपनि हजारौं सरकारी इमेल किनेपनि प्रयोगमा नआउँदा करोडौं रकम सरकारलाई व्ययभार भएको हो।
सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को नियम २ (१) मा प्रत्येक सरकारी निकायले आफ्नो कार्यालयको डोमेन नेमसहितको सरकारी ई-मेल व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारी ई-मेल सरकारी कामको लागि अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा २० हजार लाइसेन्स खरिद गरेकोमा प्रति लाइसेन्स रू.९ हजार ९०४ र सो को नवीकरण गर्दा प्रति लाइसेन्स रू २ हजार ६३८ खर्च भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यो वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म सरकारी ई-मेल बनाउनेको संख्या १८ हजार ४०० रहेकोमा १२ हजार ९४६ सक्रिय र ५ हजार ४५४ निष्क्रिय रहेका छन्।
केन्द्रले खरिद गरेका ७ हजार ५४ ई-मेल प्रयोग नहुँदा ई-मेल लाइसेन्स खरिद तथा नवीकरणबापत नेपाल सरकारलाई ८ करोड ८४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ व्ययभार परेको महालेखाले औंल्याएको छ।
निजामती किताबखानाको सूचना प्रणालीसँग आबद्धता स्थापित गरी सेवामा नरहेका कर्मचारी तथा निश्चित अवधिसम्म प्रयोगमा नआएका ई-मेल हटाउने संयन्त्र बनाई ई-मेल सर्भरलाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाब दिएको छ।
प्रकाशित: २ बैशाख २०८०, शनिबार
