लागू भयो ‘आला कार्ट’ प्रणाली, घट्ला त केबुल टिभी च्यानलको शुल्क?

काठमाडौं ।

सरकारले केबुल टेलिभिजन च्यानलहरुमा ‘आला कार्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त प्रणाली सुरु भएको जानकारी दिएको हो।

आला कार्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्ने केबुल, एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभीजस्ता संस्थाले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कमा एकरूपता कायम हुनेछ।

उपभोक्ताहरुबाट लिन पाउने टेलिभिजन शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक बनाउन यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार अबदेखि यस्ता संस्थाले टेलिभिजन च्यानलहरूको न्यूनतम शुल्कबापत मासिक करसहित २५० रुपियाँ मात्र लिन पाउनेछन् । यो रकममा स्वदेशी तथा विदेशी ‘फ्री टु एयर’ च्यानल उपभोक्तालाई देखाउनुपर्नेछ। यस्तो च्यानलहरु सूचनामूलक, जानकारीमूलक, शिक्षाप्रद, मनोरन्जनात्मक हुनुपर्नेछ।

सशुल्क च्यानलहरूको हकमा अलग रूपमा वा च्यानलहरूको बुकेट अर्थात ‘बुकेट’ भन्नाले टेलिभिजन च्यानलहरू प्याकेजका आधारमा मात्रै उपभोक्ताबाट शुल्क लिन पाइने छ। मन्त्रालयले प्रत्येक बुकेटको अधिकतम मूल्य करसहित ४० रुपियाँभन्दा बढी लिन नपाइने उल्लेख गरेको छ।

सशुल्क र न्यूनतम प्याकेजसमेत गरेर तत्कालका लागि बढीमा करसहित मासिक पाँच सय रुपियाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

तर सशुल्क टेलिभिजन च्यानल रोज्ने वा नरोज्ने भन्ने निर्णय उपभोक्ता स्वयंले गर्न पाउनेछन् । यस्तो निर्णयलाई प्रसारण संस्थाले अनिवार्य रूपमा लागू गराउनुपर्नेछ।

विदेशी सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरूको नेपालमा डाउनलिङ्क अनुमति लिएर प्रसारण गर्न स्थानीय वितरक चयन गरी सम्झौता गरेर बिना भेदभाव सम्पूर्ण प्रसारण संस्थालाई सिग्नल उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। सूचनाअनुसार सशुल्क टेलिभिजन च्यानलको बुकेट उठ्ने शुल्कमध्ये १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टा गरी बाँकीमध्ये आधा रकम सशुल्क कन्टेन्ट प्रोभाइडर (टेलिभिजन च्यानल)लाई र बाँकी रकम प्रसारण संस्थालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। कन्टेन्ट प्रोभाइडरले पाउने रकममध्ये १५ प्रतिशतले हुन आउने रकम टीडीएस कट्टा गर्नुपर्नेछ।

इन्टरनेटमा बन्डलिङ रोक

मन्त्रालयले टेलिभिजन च्यानल र इन्टरनेट सेवालाई अलगरुमा परिभाषित गरेको छ। जसअनुसार बन्डलिङ गर्न रोक लगाएको छ।

सूचनाअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफूले प्रदान गरिरहेको इन्टरनेटमै बन्डलिङ गरेर टेलिभिजन सेवा प्रदान गर्न नपाउने भएका छन्। सेवा प्रदायकले आफ्नो छुट्टै एपमार्फत पनि टेलिभिजन सेवा प्रवाह गरिरहेकोमा आला कार्ट प्रणालीले रोक लगाएको छ।

“विद्यमान कानूनी व्यवस्था बमोजिम दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को अधिनमा रही प्रदान गरिने ईन्टरनेट सेवालाई राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को अधिनमा रही प्रदान गरिने प्रसारण सेवा (प्रसारण सेवा) संग बण्डलिङ गर्न नपाईने,” सूचनामा भनिएको छ।

यसैगरी टेलिभिजन प्रसारण बापत मासिक रुपमा अधिकतम रु ५००।- भुक्तानी गर्नु पर्दा तथा ईन्टरनेट सेवा बापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिमको शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्दा समेत हाल तिर्नु परिरहेको संयुक्त शुल्क भन्दा बढी हुन नहुने नियम लागू भएको छ भने इन्टरनेट सेवासँग टेलिभिजन सेवाको शुल्क आबद्ध नगरी छुट्टाछुट्टै शुल्क देखिने गरी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसो गर्दा पनि हालको शुल्कभन्दा बढी नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।