काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ दूरसञ्चार ऐनमार्फत आम्दानीमा आधारित कर लिने प्रणाली शुरु गर्ने योजना रहेको जनाएको छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले रजत जयन्तीको अवसरमा टेक्नोलोजीखबरसँगको कुराकानीमा नयाँ ऐन धेरै अगाडि प्रस्तावित गरिएको तर त्यो कहिले आउँछ भन्ने स्पष्ट नभएको बताए।
उनले यसअघि नै प्राधिकरणले दुईपटक ऐन ल्याउन प्रयास गरिएको तर हुन नसकेको गुनासो गरे। उनले ऐनमा अब लाइसेन्स दिने प्रकृया नै हटाईने भन्दै विश्वभर नेपालमा मात्रै लाइसेन्स अक्सन र फ्रिक्वेन्सी अक्सन दुबै गर्ने गरिएको जिकिर गरे।
“अहिलेको ऐनले नविनतम प्रविधिहरु चिन्दैन्। त्यसैले सरकारले नयाँ ऐन ल्याउने स्वीकार गरिसकेको छ,” अध्यक्ष खनालले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, “एउटै सेवाका लागि दुईओटा अक्सन संसारमा कहिँपनि छैन्। लाइसेन्स अक्सन भएपछि फ्रिक्वेन्सी अक्सन हुन नहुने हो। त्यसमा सुधार गरिनुपर्छ।”
“अब प्रस्ताविन ऐनमा हामीले रेभेन्यू शेयरिङ्गको कुरा गरेका छौं। कमाउने अपरेटरले कमाईको आधारमा निश्चित कर तिर्छ। पहिलो वर्ष आम्दानी हुँदैन भने कर तिर्दैन्। कमाउँदै जान्छ कर तिर्दै जान्छ।”
यसका साथै उनले नयाँ ऐन, कानूनहरु ल्याएर दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले यहि शनिवार रजत जयन्ती मनाउँदैछ।
प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७९, शुक्रबार
