काठमाडौं ।
सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्न र त्यसको लागि छुट्टै उपयुक्त संस्था बनाउने प्रकृयाको परामर्शका लागि गरेको निवेदन मागमा न्यून आवेदन परेपछि पुनः आवेदन माग गरेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पुस १५ गते पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा स्याटेलाइट नीति, २०७७ अनुसार स्याटेलाइटको स्थापना र सञ्चालनका लागि संस्थागत प्रावधानका लागि परामर्श गर्न आयशपत्र माग गरेको थियो।
तर करिब १६ दिनको अवधि तोकेर निवेदन माग गरिएकोमा न्यून कम्पनीको मात्र आशयपत्र परेपछि पुनः समय थपेर नयाँ निवेदन माग गरिएको हो।
सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले न्यून आवेदन आएपछि थप समय तोकेर फेरी आशयपत्र मागको सूचना प्रकाशित गरिएको जानकारी दिए।
सम्बन्धित समाचार-
नेपालको आफ्नै स्याटेलाइटको जिम्मेवारी लिने संस्था स्थापना गर्न परामर्श माग गर्दै सञ्चार मन्त्रालय
उक्त सूचनाअनुसार परामर्श दाताले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्नका लागि आवश्यक पर्ने नियम, कानून र संस्थागत कार्यहरुको बारेमा परामर्श पेश गर्नुपर्नेछ।
स्याटेलाइट नीतिमा समेत स्याटेलाइट स्थापना संचालन र व्यवसायीक गतिबिधि गर्नका लागि छुट्टै संस्थाको परिकल्पना गरेअनुसार नयाँ संस्था गठन गरिनेछ। तर त्यसको काम कारबाही, क्षेत्राधिकारलगायतका विषयहरुको बारेमा सरकारले विज्ञ परामर्शदाताहरुबाट सहयोग माग गरेको हो।
मन्त्रालयको सूचनाअनुसार नेपाल सरकारले स्याटेलाइट नीति, २०७७ बमोजिम स्याटेलाइट स्थापना र सञ्चालनका लागि संस्थागत व्यवस्थाका लागि परामर्श माग गरिएको हो।
परामर्शका लागि ईच्छुक फर्म वा व्यक्तिहरुले २०७९ फागुन ४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन्। यसरी आवेदन दिएकाहरुलाई परामर्श फर्म र प्रमुख कर्मचारीहरूको योग्यता ४० प्रतिशत, अनुभव ५० प्रतिशत र क्षमता १० प्रतिशतको आधारमा आशयपत्र मूल्याङ्कन गरिने उल्लेख छ।
यसरी ईओआई अर्थात आशयपत्रको मूल्याङ्कनको आधारमा, प्रस्तावको लागि अनुरोध मार्फत प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्न सर्टलिस्ट गरिएका फर्महरूलाई मात्र आमन्त्रित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले संस्थागत विषयको लागि आशयपत्र हाल माग गरेको भएपनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने स्याटेलाइट निमार्णदेखि उपयोग सम्मका विषयहरुका लागि लामो समयदेखि छुट्टै परामर्श गरिरहेको छ।
प्राधिकरणले टर्कीमा आधारित टिआरकेस्याट-टिटिजी (TRKSAT_TTG) को ज्वाइन्ट भेन्चरसँग आगामी ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्नेगरी असारमा नै सम्झौता गरिसकेको छ।
परामर्शदाता कम्पनीले अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै भूउपग्रह (स्याटेलाइट) प्रक्षेपण गर्नका लागि त्यसको नियमन, कानुनी संरचना, व्यावसायिक ढाँचा र बिड डकुमेन्टलगायतका कार्यहरु तथा कागजातहरु तयार गर्नेछ। हालसम्म सो परामर्शको कागजातहरु तयार भईरहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
यो पनि हेर्नुस्-
युटिएललाई बक्यौता रकम तिर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको सूचना, ५ अर्ब ३० करोड भन्दा बढी बुझाउनुपर्ने
प्रकाशित: २२ माघ २०७९, आईतवार
