काठमाडौं ।
ग्लोबल टेक कम्पनी गुगलले भारतको प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) विरुद्धको आदेशका कारण देशमा एन्ड्रोइड इकोसिस्टमको वृद्धि रोकिन सक्ने चेतावनी दिएको छ। यस आदेशमा, कम्पनीलाई एन्ड्रोइड मार्केटिङ गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न भनियो। गुगलले यो आदेशलाई भारतीय सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको छ।
रोयटर्सको रिपोर्टकाअनुसार सर्वोच्च अदालतमा दायर निवेदनमा गुगलले आफ्ना विद्यमान सम्झौताहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने, नयाँ इजाजतपत्र सम्झौताहरू ल्याउन र १,१०० भन्दा बढी उपकरण निर्माता र एप विकासकर्ताहरूसँगको विद्यमान प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको बताएको छ। एन्ड्रोइड मोबाइल प्लेटफर्म १५ वर्षदेखि भएको र यसमा ठूलो परिवर्तन गर्न कम्पनीलाई गाह्रो हुने कम्पनीले जनाएको छ। गुगलका प्रवक्ताले यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
गत वर्ष अक्टोबरमा सीसीआईले एन्ड्रोइड बजारमा आफ्नो प्रभुत्वको दुरुपयोग गरेको भन्दै गुगलको मुख्य अमेरिकी कम्पनी अल्फाबेट इन्कलाई करिब १६ करोड १० लाख डलर जरिवाना गरेको थियो।
भारतमा लगभग ९७ प्रतिशत स्मार्टफोनहरू एन्ड्रोइडमा चल्छन् र यो गुगलको लागि ठूलो बजार हो। यस निर्णयविरुद्ध गुगलको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर गर्न सक्नेछ।
भारतको राष्ट्रिय कम्पनी कानून पुनरावेदन न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ले गुगललाई सो जरिवानाको १० प्रतिशत तिर्न निर्देशन दिएको छ। एनसीएलएटीको दुई सदस्यीय इजलासले बुधबार सीसीआईले लगाएको जरिवाना रोक्न अस्वीकार गरेको हो। इजलासले अन्य पक्षको बहस सुनेपछि आदेश दिने बताएको छ।
एनसीएलएटीले यस विषयमा सीसीआईलाई नोटिस जारी गरेको छ। जरिवानामाथिको अन्तरिम प्रतिबन्ध बारेमा फेब्रुअरी १३ मा सुनुवाइ हुनेछ।
गुगलले एन्ड्रोइड मोबाइल उपकरण इकोसिस्टममा आफ्नो प्रभुत्वको दुरुपयोग गरेकोमा कम्पनीलाई दोषी ठहर गरेको सीसीआई आदेशलाई चुनौती दिँदै एनसीएलएटीमा निवेदन दायर गरेको थियो। गुगलले यो निर्णय भारतीय प्रयोगकर्ताका लागि झड्का भएको र यसले भारतमा यस्ता उपकरण महँगो हुने बताएको छ।
प्रकाशित: २८ पुष २०७९, बिहीबार
