काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजीमा वृद्धि गरेको छ। राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९ लागु गर्दै पूँजी वृद्धि तथा सेवा प्रदायकहरुलाई व्यवस्थित गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ।
केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई ५ देखि २५ करोड र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका लागि ४० देखि ८० करोड रुपैयाँसम्मको चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
जसमा भुक्तानी सेवा प्रदायकअन्तरगत भुक्तानी कार्ड वाहेक अन्य उपकरणहरु सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि ५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने भुक्तानी कार्ड सहित अन्य उपकरणहरू समेत सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका लागि ४० करोड रुपैयाँ तथा सोअन्तरगत नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरण मार्फत् नेपाल बाहिर समेत भुक्तानी कारोवार हुने गरी सञ्चालन हुने संस्थाका लागि ८० करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ।
यसअघि कार्ड मार्फत् कारोबार गर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाका लागि ५ करोड दूरसञ्चार प्रविधि र सञ्जाल मार्फत् कारोबार गर्नेलाई १ करोड रुपैयाँ चूक्ता पुँजी कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।
यो व्यवस्था लागु हुनु अघि बैंकबाट अनुमतिपत्र लिएका संस्थाको हकमा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २०८५ साल असार मसान्तसम्ममा कायम गरी सक्नुपर्ने समेत नीतिमा उल्लेख छ।
नीतिले दूरसञ्चार कम्पनीसम्बन्धी थप व्यवस्था समेत गरेको छ । जसमा सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य गर्न इच्छुक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आशयपत्र/अनुमतिको लागि निवेदन पेश
गर्दा अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई आफुले प्रवाह गर्ने दूरसञ्चार सेवा तथा शुल्कमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता पेश गर्नु पर्नेछ। साथै, विभेदरहित पहुँच प्रदान गरेको नपाइएमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको सहायक कम्पनीलाई यस बैंकबाट प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीमा वैदेशिक लगानीसमेत खुला गरेको छ जसअनुसार चुक्ता पूँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने भएको छ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो लगानी स्वीकृत भएको मितिले र नयाँ संस्थाको हकमा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले तीन वर्षभित्र सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्नु पर्नेछ।
नयाँ नीतिले अनुमतिपत्रप्राप्त भएको मितिले ५ वर्षसम्म संस्थापक शेयर खरिद बिक्री गर्न रोक लगाएको छ भने विदेशी सेवा प्रदायकले पनि नेपालमा सेवा संचालनको अनुमति पाउने भएको छ।
संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा संघीय संरचना बमोजिमको स्थानीय,
प्रादेशिक वा संघीय तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित व्यक्ति पदमा बहाल रहुञ्जेलसम्म र राष्ट्र बैंकबाट इजाजत/अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहेको व्यक्ति भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाको कुनै पनि पदमा बस्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रकाशित: २१ पुष २०७९, बिहीबार
