काठमाडौं ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)ले इन्टरनेटको पूर्वाधारमा विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार हुँदा ग्राहकलाई सुलभ सेवा दिन समस्या भएको बताएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गर्न ओपीजीडब्ल्यू, विद्यूत पोल लगायतका पुवार्धारहरु प्रयोग गर्दै आएको यसमा विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार हुँदा सेवा सञ्चालन गर्न समस्या भएको आईस्पानका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
इन्टरनेट पूर्वाधारको भाडामा विद्युत प्राधिकरण आफूखुसी भाडा कायम गर्ने र समयमै भुक्तानी नदिएको भन्दै तारहरु काट्ने काम गर्न गुणस्तरिय इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएको आईस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न दूरसञ्चार उपकरणहरुलाई बिना अवरोध दिनको २४ घण्टा हप्ताको ७ दिन निरन्तर चलाउनु पर्ने हुन्छ। तर विद्युत प्राधिकरणले भाडाको निहुँमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको डाटा सेन्ट, अपरेसन प्वाइन्टमा विद्युत लाईन काट्ने, इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने तार, मेन लाइन, ट्रङलाइन, क्रसिङ फाइबर तार छानिछानी काट्ने कार्यलाई तीब्रता दिएको आईस्पानको आरोप छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नियमित विद्यूत महसुल भुक्तानी गर्दागर्दै पनि काठमाडौं, विराटनगर, इनारुवा, काँकडभित्ता, गौरीगंज, पोखरा, धरान, खोटाङ, सुर्खेत, कैलाली, बुटवल, टिकापुर, अतरिया, भैरहवा, डोटी, ललितपुर, धनकुटा, दुवहीमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनेगरी प्राधिकरणले तार काटेको आईस्पानको आरोप छ।
दूरसञ्चार पूर्वाधारको भाडा कायम गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई विद्युत प्राधिकरणले एकतर्फी रुपमा ओपीजीडब्ल्यू, पोल भाडा ६०० देखि ७०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ।
विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उपभोक्ता प्रतिनिधिहरु लगायतलाई बेवास्ता गरी आफूखुसी भाडादर तोकेको आईस्पानको आरोप छ।
‘विद्युत प्राधिकरणले अचाक्ली भाडादर वृद्धि गरे पश्चात उक्त भाडादरको भार उपभोक्तामा पर्न जान्छ। डिजिटल नेपालको मर्म विपरित भएकोले राज्यको उच्च स्तरिय समिति गठन भई प्रतिवेदन दिएको थियो। विद्युत प्राधिकरणले आफैँले सही छाप गरेको भए पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मानेको छैन,’ अध्यक्ष पराजुलीले भने।
प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५–७६, २०७६–७७ को भाडा घटेको दर रेटमा लिनुपर्ने र नयाँ भाडादर सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरु बसी निर्क्योल गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर प्राधिकरणले आफूखुसी भाडादर कायम राखेको र सेवा प्रदायकलाई यो भाडादर अनुसार नै रकम तिर्न दबाब दिइरहेको उनको भनाइ छ ।
’राज्यको उच्च निकायले निर्देश गर्दा, उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन दिँदादिँदै विभिन्न आयोगको ध्यानाकर्षण भएको अवस्थामा र सर्वोच्च अदालतको प्राथमिकतामा परेको विषय (अदालतमा विचाराधीन) उपर आफ्नो मनोमानी ढंगले गैरकानूनी क्रियाकलापको उच्चतम विन्दुमा पुगी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरेका ठाउँमा उचित क्षतिपूर्ति नदिएसम्म र इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना नगरेसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण राज्यमा नभएको ठहर हामी सेवा प्रदायकहरुले गरेका छौं,’ पराजुलीले भने।
विद्युत प्राधिकरणले अति आवश्यक इन्टरनेट सेवा अवरोध गरिरहँदा उत्पन्न स्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणले नै लिनुपर्ने उनको भनाई छ।
साथै इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न, देशमा इन्टरनेट सेवा ठप्प हुनबाट जोगाउन, मानव अधिकार स्थापित गर्न, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, निकायहरू र मानव अधिकार (राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय) आयोगलाई अविलम्ब आवश्यक हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि उनले आह्वान गरे।
प्रकाशित: १८ पुष २०७९, सोमबार
