काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवामा रहेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तार तथा केबल काटिदिँदा मानव अधिकार हनन भएको उल्लेख गरेको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै उक्त विषयक समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध हुन नदिन अनुरोध गर्दै मन्त्रालयका साथमा अन्य सरोकारबालाहरु सबैलाई पत्र पठाएको सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको हो।
टेक्नोलोजीखबरले हेरेको उक्त पत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिगत केही समयदेखि दूरसञ्चारका पूर्वाधारहरु काटि विद्युत सप्लाई बन्द गरी दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यहरु गरेको भन्दै त्यसबाट देशको विभिन्न भागहरुमा इन्टर्नेट सेवा अवरुद्ध हुन गएको गुनासो इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले लिखितरुपमा गरेको जानकारी दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको छ।
यसरी तार काटिएको बारेमा प्राधिकरणको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुन गएको बताएको छ।
सरकारले दूरसञ्चार सेवालाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा वर्गिकरण गरेको र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा यो सेवालाई मानव अधिकारको रुपमा राखिएको प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई स्मरण गराएको छ।
“दूरसञ्चार ऐनअनुसार कसैले पनि दूरसञ्चार पूर्वाधारमा असर पारेर सेवा अवरुद्ध गर्न नपाइने र यस्तो कार्य गर्नेलाई कैद गर्नेसम्मको दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको बताउँदै अति आवश्यक दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध हुँदा उपभोक्ताले पाउने सेवा, सूचना प्रविधिमा आधारीत व्यवसायमा पर्ने असर तथा निर्वाधरुपमा सञ्चार सेवाको उपयोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकारमा समेत असर पर्न गई नागरिकको मानव अधिकारको समेत हनन हुन जाने भएकोले यस्तो कार्य रोक्न तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ,” प्राधिकरणले उक्त पत्रमा भनेको छ।
नियामक प्राधिकरणले बिगत लामो समयदेखि विवादित विषयलाई सम्बोधन गर्न र समस्या समाधान गर्न समेत मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको देखिन्छ।
प्राधिकरणले ईन्टरनेट सेवा प्रदायक र विद्युत प्राधिकरण बिच भएको भाडा सम्बन्धि विवाद समाधान गर्न प्राधिकरण, मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरण समेतको प्रतिनिधि सम्मिलित प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी प्राधिकरणको अनुरोधको बावजुद एकतर्फिरुपमा विद्युत प्राधिकरणबाट तार काटिरहेको र समस्या सिर्जना गरिएको जानकारी गराएको छ।
“उक्त कार्यबाट उपरोक्त अवस्थाको सिर्जना हुन नदिन मन्त्रालयबाट तत्काल हस्तक्षेप गरी विद्यमान भाडा विवाद सम्बन्धी समस्याको समाधान गरी निर्वाध रुपमा सेवा प्रवाह हुन सक्ने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्न अनुरोध छ,” प्राधिकरणले पत्रमा भनेको छ।
मन्त्रालयलाई पठाएको उक्त पत्रको बोधार्थ प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उर्जा तथा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका साथसाथै आइस्पानलाईसमेत दिएको छ।
यसअघि आईस्पानले नियामक निकाय प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै सहजीकरण गरिदिन भनेको थियो। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संस्था आइस्पानले गुनासो पत्रमा विद्युत प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुको ट्रंक लाइन तथा क्रसिङ्ग लाइनसमेत काटिदिएको भन्दै लिखित जानकारी दिएको थियो। आइस्पानले सरकारी प्रतिवेदनअनुसारको सहमति विद्युत प्राधिकरणले नमानेको हुँदा समस्या खडा भएको उल्लेख छ।
आइस्पानले यसअघि पनि पटक पटक विद्युत प्राधिकरणले तार काटिदिएको र अत्यधिक आफूखुशी बढाएको मूल्य तिर्न दबाब दिँदै आएको बताउँदै आएको छ।
स्मरणरहोस्ः संयुक्त राष्ट्रसंघले इन्टरनेटको पहुँचलाई मानव अधिकारको रुपमा घोषणा गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रले इन्टरनेट पहुँचलाई स्विकार गर्दै मानव अधिकारको रूपमा सन् २०१६ मा घोषणा गरेको हो।
जसमा जानिबूझी अनलाइन सूचनाको पहुँच वा प्रसारलाई रोक्न वा अवरोध गर्ने उपायहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको उल्लङ्घन हुने उल्लेख छ।
प्रकाशित: १६ पुष २०७९, शनिबार
