काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आउँदो प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै द्रुत वितरण तथा पहुँचका लागि सुरक्षित सार्वजनिक डिजिटल संरचनाको निर्माण गरिने बताएको छ।
रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले ‘वाचापत्र’ सार्वजनिक गर्दै निजामती कर्मचारीहरूको आधारभूत आवश्यकता (परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार–फोन, इन्टरनेट), मनोरञ्जन (आन्तरिक पर्यटन) पूर्ति सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरे।
यसका साथै रास्वपाले भौतिक डिजिटल पूर्वाधारअन्तरगत उच्चगतिको इन्टरनेटमा पहुँच, एक्सेस पोइन्ट, नेपालमा होस्ट हुने सुरक्षित डाटा सेन्टर, नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट, आदि तयार गर्ने बताएको छ।
यसैगरी नेपाली डिजीटल सेवाहरु–जन्मदर्ता, नागरिकता, लाइसेन्स, भोटर कार्ड, बिमा कार्ड जस्ता अनेकौँ कागजात बोक्नुपर्ने बाध्यतालाई समाप्त गर्न र सहजताका लागि जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै सरकारी तथा निजी सेवाहरु प्रदान गर्न कागजरहित एकिकृत राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने वाचा गरेको छ भने इन्टरअपरेवल डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
अपराध र अपराधी पहिचान गर्ने आधुनिक डिजिटल संयन्त्र र प्रणालीको स्थापना गर्ने र दुई वर्षभित्र रु. १००० भन्दा बढीका सबै सरकारी सेवाहरुको अनिवार्य डिजिटल भुक्तानी लागू गर्ने योजना ल्याएको छ।
सबै राजमार्गहरु र मूख्य सहरहरुमा हुस्सु र वर्षातमा समेत चल्ने सडक बत्ती, सिसिटिभि तथा सवारी साधनको गति नाप्ने उपकरणहरु राखिनेछ भने काठमाडौं उपत्यकामा आधुनिक र भरपर्दो विद्युतीय बस प्रणाली
सबै महानगर र उपमहानगरहरुमा विस्तार गरिनेछ। यस प्रणालीमा गाडी भाडा केन्द्रीय विद्युतीय प्रणाली अन्तर्गत संकलन गरिने उल्लेख छ।
वाचापत्रकाअनुसार घर–जग्गा किनबेच सार्वजनिक पारदर्शी डिजिटल पोर्टलद्वारा खुला बजारको अवधारणमा गरिनेछ। जस अन्तर्गत जग्गाको दलाली व्यवसायलाई संस्थागत गरिनेछ। यसले जग्गाको खरिद बिक्रीको मूल्य निर्धारण गर्ने बताईएको छ।
बैंकिङ कारोबारका गतिबिधि, कारोबारमा प्रयोग हुने भौतिक तथा डिजिटल साधन (एप तथा वेब) हरुको डाटा सुरक्षित गर्नकडा र स्पष्ट डिजिटल सेक्युिरटी प्रावधान सहितको कानुन बनाइने लेखिएको छ।
विद्युतीय सवारी साधनमा शुन्य कर तथा पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न शत प्रतिशत कर्जा दिइनेछ । यसका साथै पाँच वर्ष भित्र पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारीको विक्री वितरण बन्द गरिनेछ।
डिजिटल ठेगाना प्रणाली र इ–कमर्सका लागि द्रुत हुलाक– हुलाकलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यसमा लागि आवश्यक पर्ने आधुनिक डिजिटल ठेगाना प्रणाली, पोस्ट बक्स प्रचलन, पोस्टल कोड आदिको व्यवस्थापन गरिनेछ। इ–कमर्सलाई फस्टाउन तथा पार्सलहरुको पारवहनका लागि आवश्यक हुने द्रुत हुलाक सञ्जालको सञ्चालन गरिनेछ।
यस बाहेक रास्वपाले तत्कालिन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कटा मुछिएको सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरिदको ७० करोड रुपैयाँ काण्डको मुद्दाको फाइललगायतका भ्रष्ट्राचारी आशंका गरिएका र देशव्यापी विवाद बहस भएका मुद्दाका फाइलहरु खोलिने समेत वाचापत्रमा समावेश गरेको छ।
यसैगरी “भविष्यका लागि तयार जनशक्ति योजना” अन्तर्गत स्टेम शिक्षामा आधारित वार्षिक ५० हजार जनशक्ति तयार गर्न सातै प्रदेशमा स्टेम केन्द्र स्थापना गरिने लेखिएको छ।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७९, बिहीबार
