काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सरकारी निकायहरुलाई संचार तथा दूरसञ्चारका सेवाहरु चुस्त दूरुस्त राख्न भनेको छ।
आयोगले सरकारलाई सात बुँदे निर्देशन दिँदै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजना लगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधनहरू मर्मत र सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने भए तत्काल मर्मत गर्न भनेको छ।
यसका साथै सेवा बिस्तार गरी चालु अवस्थामा राख्न लगाउने र निर्वाचनको कामका लागि आवश्यक भएमा सम्बन्धित निकायले तत्काल प्राथमिकता दिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ।
यसैगरी प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनसँग सम्वन्धित महत्वपूर्ण सूचना तथा जानकारीहरू आयोगको वेबसाइट एवम् आयोगको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालहरूबाट प्राप्त गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह वा सो अन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण तथा शैक्षिक संस्थाहरूका कार्यालय र कार्यालय परिसरभित्रका सबै डिजिटल डिस्प्ले सूचना पार्टीमा आम सर्वसाधारणले देख्न र पढ्न सक्ने गरी डिस्प्ले गर्ने गराउने ब्यवस्था गर्न समेत भनेको छ।
निर्देशनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गत सञ्चालित लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धी कार्यक्रमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापन तथा सूचनामूलक सामग्रीहरूमा निर्वाचन आयोगबाट उत्पादित तथा प्रेषित सूचनामूलक सामग्रीहरू प्राप्त गरी सबै छापा एवं विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०७९, बिहीबार
