नेकपा (माओवादी केन्द्र)को घोषणापत्र: टेक्नोलोजी विकास र निर्यातदेखि स्वदेशमा स्याटेलाइट निर्माणसम्म

काठमाडौं ।

सूचना र प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

“गर्नुपर्छ विकास दिनलाई समृद्धि, समात्नै पर्छ विज्ञान, सूचना–प्रविधि !” भन्ने नाराका साथ माओवादी केन्द्र नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीहरूका लागि सफ्टवेयर, प्रोग्राम, एप्लिकेसन आदि निर्माण गर्ने प्राविधिक क्षमता भएका युवा प्राविधिकहरूको सञ्जाल निर्माण गरी टेक्नोलोजी विकास र निर्यात गर्ने कार्यक्रम बनाइने घोषणा गरेको छ।

यसका साथै माओवादी केन्द्रले प्राविधिक उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले लगानी गर्ने योजना लिएको छ।

स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा आर्थिक रूपले सक्रिय सबै नागरिकको विवरणसहितको अद्यावधिक डिजिटल डाटाबेसको केन्द्रीय तथ्याङ्क प्रणाली निर्माण गरिने उल्लेख छ भने सोहि आधारमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी तदनुरूपको जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक समन्वय गरिने जनाएको छ।

त्यसैगरी घोषणापत्रअनुसार, “विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्धन गर्न विशेष सहुलियत र अनुदान प्रदान गरिने छ । प्रदेशका प्रमुख राजमार्ग र सहरहरूमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनहरूको निर्माण गरिने छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा ५०० वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । प्रदेश तथा पालिकाहरूबाट सबै प्रमुख सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गरिने छ।”

माओवादी केन्द्रले हाल अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका टुटल, पठाओ, इनड्राइभ लगायतलाई औपचारिक दायरामा ल्याई नियमन र प्रोत्साहन गरिने जनाएको छ।

यस बाहेक विद्युत उपभोग वृद्धि गर्न मुलुकभित्रै विद्युतीय चुल्हो उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने भनेको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न मुलुकभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनहरूको व्यवस्था गरिने छ। सरल कार्यविधि कार्यान्वयन गरी डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गरिने लेखिएको छ।

यस्तो छ सूचना प्रविधि सम्बन्धित क्षेत्रका लागि माओवादी केन्द्रको प्रतिबद्धता-

१. विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगबिना समाज रूपान्तरण र देशको समृद्धि हुन नसक्ने तथ्यलाई आत्मसात गरी विज्ञान तथा सूचना प्रविधिको द्रुत विकास र हरेक क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धनका लागि समयानुकूल कानुन तर्जुमा गरी लागु गरिने छ ।

२. विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकाससम्बन्धी १० बर्षे रणनीतिक गुरुयोजना तयार गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ ।

३. वर्तमान विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोगको अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राखी छुट्टै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको व्यवस्था गरिने छ । नास्ट, नार्कजस्ता संस्थाहरूको पुनर्संरचना गरी ती संस्थाहरूको अनुसन्धान तथा विकाससम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

४. अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी कटौती गरी पाँच वर्षभित्र राष्ट्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तीमा १ प्रतिशत विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र प्रयोगमा लगानी गरी विज्ञान प्रविधिमा देशलाई सबल र अत्मनिर्भर बनाउंदै लगिने छ।

५. सङ्घ र सबै प्रदेशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुसन्धान केन्द्र १ वर्षभित्र स्थापना गरिसकिने छ । अनुसन्धान केन्द्रलाई स्थानीय तहसम्म बिस्तार गरी एक स्थानीय तह एक अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको अवधारणा लागु गरिने छ ।

६. वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन लगायत विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थाहरूको विकासका लागि अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

७. विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योग स्थापना गरिने छ । नेपाललाई आइटी तथा सफ्टवेयर हव बनाउन सूचना प्रविधिको व्यापक विस्तार गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको स्वदेशी खपत साथै निर्यात बढाइने छ । स्वदेश तथा विदेशी बजारको लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कम्पनीहरूलाई विशेष सहुलियत प्रदान गरिने छ । सरकारी निकायहरूले खरिद गर्ने सफ्टवेयरको लागि नेपाली उत्पादन खरिद गर्न प्राथमिकता दिइने छ । सार्वजनिक स्थलहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने छ ।

८. रु. १ अर्बको राष्ट्रिय विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरी सो कोषबाट विज्ञान प्रविधिको विकास, अध्ययन अनुसन्धन र नवप्रवर्तनमा जोड दिइने छ ।

९. विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा विज्ञान अध्ययन केन्द्रमार्फत जनविज्ञान, मौलिक ज्ञान तथा परम्परागत प्रविधि केन्द्रको अभिलेखीकरण गरिने छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कारको स्थापना गरिने छ ।

१०. विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्यमा संलग्न निजामती कर्मचारीको विज्ञान तथा प्रविधि सेवाको छुट्टै समूह निर्माण गरिने छ ।

११. राज्यका सबै अङ्गको डिजिटलाइजेसन गरी आगामी पाँच वर्षलाई डिजिटल क्रान्ति वर्षका रूपमा अगाडि बढाइने छ । डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र साइवर अपराध, सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिने छ ।

१२. विश्वमा बढ्दो ऊर्जा सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक नीति र संस्थागत संरचना विकास गरी सरकारले ५ वर्षभित्र हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्ने छ ।

१३. देशभरिको विपद् रेखाङ्कनको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी विपद्सम्बन्धी सूचना व्यवस्थित गर्ने प्रणाली विकास गरिने छ ।

१४. विज्ञान शिक्षामा रहेका अवैज्ञानिक पक्षलाई परिमार्जन गरी वैज्ञानिक बनाइने छ । प्राविधिक शिक्षाको अनुपात वृद्धि गर्न उच्च शिक्षामा हालसम्म नभएका विभिन्न प्राविधिक विषय समेट्न अन्य देशका विश्वविद्यालयहरूमा थपिएका विषय नेपालमा पनि अध्यापन गराइने छ ।

१५. सबै सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली विकास गरी स्वदेशमा स्याटेलाइट निर्माण, इ–हेल्थ, इ–शिक्षा, एआई, इ–ट्रान्सफर्मेसन, इ–मनिटरिङको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । साथै, नेपालमा टेक्नोलोजि एसेम्ब्लिङ कारखानाहरू स्थापना र सञ्चालन गरिने छ।

१६. विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोगका माध्यमद्धारा देशको विकास र समृद्धि हासिल गर्न विद्यमान जनशक्तिको लगत सङ्कलन गरी कम्तीमा २० वर्षलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गरिने छ।

यस्तो छ पूर्ण पाठ-