काठमाडौं ।
भारतमा केन्द्रीय बैंकद्वारा डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले चाँडै ई-रुपीको परीक्षण शुरु गर्ने भएको छ। यसले देशको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने सम्भावना छ। ई-रुपीले भुक्तानी प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र मनी लन्ड्रिङ नियन्त्रण गर्ने भारतीय मिडियाहरुले जनाएका छन्।
आरबीआईले सीबीडीसीको एक अवधारणा नोटमा यसको उद्देश्य अवस्थित भुक्तानी प्रणालीहरू प्रतिस्थापन गर्नु नभएको, तर भुक्तानी विकल्पहरू बढाउनु भएको बताएको छ। यो देशको अत्याधुनिक भुक्तानी प्रणालीद्वारा समर्थित हुनेछ। यी प्रणालीहरू किफायती, कुशल र सुरक्षित छन्।
सीबीडीसी देशको केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिने छ र मुद्राको एक डिजिटल मोडेल हो।
भारतको केन्द्र सरकारले यस वर्षको बजेटमा आर्थिक वर्ष २०२२-२३ देखि सीबीडीसी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो।
आरबीआईले भन्यो, “विशेष प्रयोगका केसहरूको लागि ई-रुपीको ट्रायल छिट्टै सुरु हुनेछ। यो परीक्षणको दायरा बढ्दै जाँदा ई-रुपीका विशेष सुविधाहरू र फाइदाहरूको बारेमा जानकारी दिइनेछ।”
सीबीडीसीलाई सामान्य उद्देश्य वा खुद्रा (सीबीडीसी-आर) र थोक (सीबीडीसी-डब्लु) – दुई कोटिहरूमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। खुद्रा सीबीडीसीहरू सबैलाई उपलब्ध गराइनेछ, जबकि थोक सीबीडीसीहरू छनौट वित्तीय संस्थाहरूमा पहुँचयोग्य हुनेछन्। सीबीडीसी एक ब्लकचेन-आधारित भुक्तानी समाधान हो जुन केन्द्रीय बैंकद्वारा नियन्त्रित हुनेछ। यसले क्रिप्टोकरन्सीजस्तै काम गर्छ तर सीबीडीसीहरूमा अस्थिरता र अन्य क्रिप्टोकरन्सीहरू जस्तै जोखिमहरू हुँदैनन्।
सीबीडीसीको विकासमा भारतीय सरकारको कुनै हस्तक्षेप छैन र पूर्ण जिम्मेवारी आरबीआईलाई दिइएको छ।
प्रकाशित: २४ आश्विन २०७९, सोमबार
