काठमाडौं ।
सर्वसाधारणका लागि सूचना, ई-गर्भनेन्स, र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा बहस भएको छ।
कृत्रिम बौद्विकता र विद्युतिय शासन: सूचनाहरुको प्रबर्द्वन मुख्य नारा रहेको विश्व सूचना दिवसको अवसरमा काठमाडौमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा सबैको हातमा मोबाइल र नेट हुने भएकाले सरकारी सूचनाका लागि सबै कार्यालयले ई गर्भनेन्स लागु गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाब दिएका छन्।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले सबै जानकारी सरकारको वेबसाईटमा हुनुपर्ने, कुनै दर्ता गर्दा, घरमै बसेर नेटद्वारा नागरिक एपजस्तै सम्पूर्ण कार्य मोबाइल एपमा हुनुपर्ने, लाइसेन्स फारम भर्दा घरबाटै हुनुपर्ने उल्लेख गरे।
उनले भने,“पछिल्लो समय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मेशिनहरुको प्रयोगद्धारा मानव बुद्धिमत्ता प्रक्रियाहरूको ग्रहण गर्न सकिने भएको छ, प्रविधिको विशिष्ट अनुप्रयोगहरूमा विशेषज्ञ प्रणाली, प्राकृतिक भाषा प्रशोधन, वाक् पहिचान र मेशिन दृष्टि समावेश भएकाले सूचनाको हक भन्ने मात्र होइन, कार्यमा प्रविधि र सरलताको हक पनि सरकारले दिनुपर्छ।”
उनले इन्टेलिजेन्स इन्फरमेशनको वरिपरि विश्वका अधिकांश देश अग्रसर भएकाले सरकारले आफ्ना काम अघि बढाउँदा विक्रेताहरूले आफ्ना उत्पादनहरू र सेवाहरूको कसरी जानकारी पाउने भनेर विज्ञापन गरेजस्तो जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तले नेपाल सरकारले सूचना र सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरण, नवप्रवर्तन र क्रान्ति ल्याउन उत्प्रेरित र प्रेरित भएका भावुक शिक्षकहरू, इन्जिनियरहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू र प्राविधिकहरूको समूहद्वारा तयार पारिएको डिजिटल नेपाललाई बलियो पार्नुपर्ने औंल्याए।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप निर्देशक झलक बहादुर थापाले, “ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष खडा गरी २ ओटा प्रदेश बाहेक अरु सबै क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबरको प्रयोगद्वारा सूचनाकै लागि सञ्चार सेवाको विकास गर्न लागेकोले केही समय पर्खे सहजरुपमा सूचनाका लागि प्रविधिको विकास हुनेछ।”
उनले हार्डवेयर र सफ्टवेयरको आधार सञ्चार प्रगति गर्ने भएकाले प्रोग्रामिङमा पाइला चालेकोले सबैलाई नआत्तिन आग्रह गरे।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सूचनाको हक सबैलाई भएकाले कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए। उनले भने, “प्रविधिको विकाससँगै तत्थ्यांकलाई पनि बलियो पारेर विभिन्न सूचना माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनुपर्ने छ।”
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले पारदर्शी रुपमा सूचनासँगै प्रविधि र नयाँ प्रयोगको पहुँच पुग्नका लागि सबै प्रदेशमा आयोगको सहभागिता रहेको उल्लेख गरे।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१९ बाट सेप्टेम्बर २८ लाई अन्तराष्ट्रिय सूचना दिवसको रुपमा मान्यता दिएपछि विश्वभर सूचना हकका लागि आवाज उठेको हो।
नेपालमा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रचलन गर्नका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना गरेको हो।
त्यहि समयदेखि नेपाल सरकारले पनि सूचनाको हक सम्बन्धी आवाज सुन्न थालेको छ।
विश्वका १२९ देशमा सूचनाको हकको लागि अग्रसर रहेका छन् भने ९६ देशले संविधानद्वारा कानून निर्माण गरी सूचनाको हकको लागि लागेका छन्।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०७९, बुधबार
