काठमाडौं ।
पछिल्लो समय देशभित्रै क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार बढिरहेको र प्रहरीले समेत धमाधम पक्राउ गरिरहेको बेलामा आएको सरकारले कानूनीरुपमा नै क्रिप्टोकरेन्सीलाई प्रतिबन्ध नै लगाउने भएको छ।
आइतबार आजै प्रतिनिधिसभामा पेस भएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ अन्तरगत ‘मुलुकी अपराध संहिता सम्बन्धि ऐन २०७४’ को संशोधन प्रस्तावमा प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक नेपाल भित्र वा नेपाल बाहिर कसैले पनि गैर मुद्रा उत्पादन वा जारी गर्न नपाइने उल्लेख छ।
“प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक कसैले पनि नेपालमा प्रयोग गर्ने, गराउने वा नेपालभित्र वा बाहिरको व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी लिने, दिने वा हिसाब मिलान गर्ने वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि गैरमुद्राको उत्पादन, बिक्री वा कारोबार गर्न, राख्न (होल्ड गर्न) वा त्यस्तो मुद्रा जारी वा हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन,”मुलुकी अपराध संहिता सम्बन्धि ऐनको संशोधन प्रस्तावमा लेखिएको छ।
जसमा गैरमुद्राको समेत ब्याख्या गरिएको छ।
संशोधन प्रस्तावकाअनुसार ‘गैरमुद्रा’ भन्नाले क्रिप्टोग्राफी वा अन्य कुनै तरिकाले सिर्जना वा उत्पादन गरिएको विद्युतीय माध्यमबाट मूल्य दर्शाउने वा मूल्यको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यापारिक क्रियाकलापमा महत्व वा उपादेयता रहेको वा मूल्य वा खाताको एकाइमा सञ्चित वा भण्डारण गर्न सकिने सूचना, कोड वा सङ्केत नम्बर, टोकन, क्रिप्टो करेन्सी वा यस्तै किसिमको भर्चुअल सम्पत्ति सम्झनु पर्छ।’
यसरी कसैले क्रिप्टो कारोबार गरेको खण्डमा ‘बिगो र सोबाट बढे, बढाएको सम्पत्ति समेत जफत गरी बिगो बमोजिम जरिबाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुने’ प्रावधान समेत प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सी भर्चुअल करेन्सी अनलाइन बेटिङ्ग लगायतका कार्यहरुलाई गैरकानूनी मानेको छ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७९, आईतवार
