काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अब इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिनेगरी नयाँ कानून ल्याउने भएको छ।
प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभित्रै नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार पार्ने योजना लिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावको आधारमा नियमनकारी निकायले संचालनमा रहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको मर्जर एण्ड एक्यिूजिसन सम्बन्धि कानून ल्याउने भएको हो।
यसको लागि प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा २० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ।
हालसम्म प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा संचालन गर्नका लागि सेवा प्रदायकहरुको रुपमा १३८ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई अनुमति पत्र प्रदान गरेको छ।
नयाँ कानून आएसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु मर्जर एण्ड एक्यिूजिसन सम्बन्धि कानूनी प्रावधान तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ। हालसम्म दूरसञ्चार क्षेत्रमा यस्तो कुनैपनि कानूनी व्यवस्था रहेको छैन्।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०७९, सोमबार
