काठमाडौं ।
सरकारले हेलो नेपाल ब्राण्डमा मोबाइल सेवा संचालन गर्दै आएको नेपाल नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको अनुमति पत्र रद्ध गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय सदर गरिदिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा प्राधिकरणले गरेको निर्णयको विरुद्धमा पुनरावेदनमा गएको हेलो नेपालको निवेदनमा थप सुनुवाई नगर्ने भएसँगै सरकारको निर्णयसँगै कम्पनीको अनुमति पत्र खारेज भएको हो।
व्यवसायी अजेय सुमार्गीको लगानी रहेको कम्पनीले लामो समयदेखि बाँकी बक्यौता तिरेको छैन्।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०७८ मंसिर १० गते शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकले हेलो नेपाल नाममा टेलिकम सेवा संचालन गर्दै आएको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको आधारभूत दूरसञ्चार सेवाहरुको अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको थियो।
सोही निर्णयको विरुद्धमा हेलो नेपाल पुस २०७८ मा मन्त्रालयको पुनरावेदन समितिमा पुगेको थियो।
दूरसञ्चार प्राधिकरणकाअनुसार नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टीलगायतका शीर्षकमा १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी रहेको छ।
प्राधिकरणका एक अधिकारीले हालसम्म पत्र नआएको तर जानकारी आएको बताए। “सरकारले प्राधिकरणको निर्णयलाई नै सदर गरेको सुनेको छु। तर औपचारिक पत्र आईसकेको छैन्,” प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने।
यसअघि पनि प्राधिकरणले २०७६ साउनमा बाँकी बक्यौता नतिर्ने टेलिकम कम्पनीहरुलाई १५ दिने म्याद दिँदै सो अवधिमा नतिरेमा स्वतः खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर प्राधिकरण बोर्ड बैठकले गरेको सो लाइसेन्स खारेजीको निर्णयमा पुनरावेदन सुन्दै तत्कालिन सरकारले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमसहितका तीनओटा कम्पनीहरुलाई किस्ताबन्दीमा रकम तिर्ने सुविधा दिएको हो।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट अजय सुमार्गीको लगानी भएको कम्पनीले पहिलोपटक हेलो नेपालको अनुमतिपत्र खारेजी निर्णयविरुद्ध तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट राहत पाएको थियो ।
सरकारले २०७६ साल पुसमा हेलो नेपालको अनुमति पत्र खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय उल्ट्याउँदै पाँच किस्तामा बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने सुबिधा दिएको थियो।
तर सो निर्णयअनुसार पनि कम्पनीले किस्ता रकम तिर्न नसकेपछि प्राधिकरणले फेरी दोस्रो पटक अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको थियो।
कम्पनीले २०६४ फागुनमा ५ गते अनुमति पत्र लिएको थियो। कम्पनीले सरकारलाई कुल १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढि बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्नेछ।
सरकारले अब प्राधिकरणमार्फत नेपाल स्याटेलाइटले तिर्नुपर्ने रकम सरकारी बाँकी सरह उठाउनुपर्नेछ।
यो पनि हेर्नुस्-
दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको नेपाल स्याटेलाइट पुनरावेदनका लागि मन्त्रालयमा
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७९, सोमबार
